औष्णिक विजेचा शॉक !

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कोळशाच्या वापरावरील स्वच्छ ऊर्जा अधिभाराचा (क्लीन एनर्जी सेस) दर प्रति टन २०० रुपयांवरून थेट दुप्पट करत ४०० रुपये केल्याने कोळशावर आधारित वीज महाग होणार आहे

स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ ,  मुंबई
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कोळशाच्या वापरावरील स्वच्छ ऊर्जा अधिभाराचा (क्लीन एनर्जी सेस) दर प्रति टन २०० रुपयांवरून थेट दुप्पट करत ४०० रुपये केल्याने कोळशावर आधारित वीज महाग होणार आहे. राज्य सरकारची वीजनिर्मिती कंपनी असलेल्या एकट्या ‘महानिर्मिती’ची वीज या अधिभारापोटी ९८० कोटी रुपयांनी तर मुंबईसाठी वीज तयार करणाऱ्या रिलायन्स एनर्जीच्या डहाणू येथील प्रकल्पातील वीज ४८ कोटी रुपयांनी महाग होणार असून, त्याचा फटका वीजग्राहकांना बसणार आहे.
कोळशाच्या वापराने पर्यावरणाचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी स्वच्छ ऊर्जा अधिभार सुरू झाला, त्या वेळी तो ५० रुपये प्रति टन होता. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यावर जुलै २०१४मध्ये तो १०० रुपये झाला. मागच्या वर्षी तो २०० रुपये झाला आणि यंदाच्या अर्थसंकल्पात जेटली यांनी हा स्वच्छ ऊर्जा अधिभाराचा दर थेट ४०० रुपये केला आहे. यामुळे आपल्या कोळशाचा दर २० टक्क्यांनी वाढेल, असे कोल इंडियाने म्हटले आहे. आमच्या कोळशाचा सरासरी दर हा १००० ते ११०० रुपये प्रति टन असून, स्वच्छ ऊर्जा अधिभाराचा दर वाढल्याने या कोळशाचे दर २० टक्क्यांनी वाढतील, अशी प्रतिक्रया कोल इंडियाने दिली आहे.
‘महानिर्मिती’ची एकूण वीजनिर्मिती क्षमता १२,०७७ मेगावॉट आहे. त्यापैकी ८,६४० मेगावॉट वीज ही सात औष्णिक वीज प्रकल्पांतून तयार होते. त्यासाठी वर्षाला सरासरी ४९ दशलक्ष टन कोळसा वापरला जातो. सध्या ‘महानिर्मिती’ प्रति टन २०० रुपयांच्या दराने ४९ दशलक्ष टन कोळसा वापरासाठी ९८० कोटी रुपये स्वच्छ ऊर्जा अधिभार म्हणून जमा करत होती. आता या अधिभाराचा दर ४०० रुपये होत असल्याने एप्रिल २०१६पासून १९६० कोटी रुपये केंद्राकडे जमा करावे लागतील. म्हणजेच आता ९८० कोटी रुपये जादा भरावे लागतील. देशातील एकूण
विजेपैकी कोळशावरील विजेचे प्रमाण हे तब्बल




61%
आहे. त्यामुळे स्वच्छ ऊर्जा अधिभाराचा दर दुप्पट केल्याचा मोठा परिणाम विजेच्या दरावर होणार आहे. महाराष्ट्रात मुळात औद्योगिक वीजदर जास्त असून आता वीज आणखी महाग होणार असल्याने हा प्रश्न बिकट होणार आहे.
काय म्हणाले अरुण जेटली?
आपल्या भाषणामध्ये ‘आधार’बाबत बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले, सर्वप्रथम आम्ही आधारद्वारे सरकारी मदत आणि सबसिडीचे लाभधारक सुनिश्चित करू आणि याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये हे विधेयक मांडले जाईल. सार्वजनिक निधी कोणत्याही गळतीविना गरीब आणि खऱ्या लाभार्थींना मिळाला पाहिजे.