विद्युत शुल्क विधेयक मंजूर; तिजोरीत ६५० कोटींची भर पडणार

वीजग्राहकांवर दरवाढीचा बोजा न टाकता राज्याच्या तिजोरीत ६५० कोटींची भर घालणारे वीज शुल्क अधिनियम विधेयक विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले.

मुंबई : वीजग्राहकांवर दरवाढीचा बोजा न टाकता राज्याच्या तिजोरीत ६५० कोटींची भर घालणारे वीज शुल्क अधिनियम विधेयक विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले. एकीकडे विजेबाबतचे हे विधेयक संमत करतानाच काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सभागृहातील बहुमताच्या जोरावर जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण सुधारणा तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका व नगरपरिषदा सुधारणा विधेयके प्रवर समितीकडे पाठविली.
वीज शुल्क अधिनियम विधेयकामुळे सर्वसामान्य ग्राहकावर कोणतीही दरवाढ होणार नाही. खुल्या बाजारातील खासगी वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून उद्योगासाठी वीज खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडून हे शुल्क आकारले जाईल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. त्यांनी मांडलेले विद्युत शुल्क अधिनियम विधेयक विधान परिषदेने मंजूर केले. महानिर्मितीचा राज्यातील एकही संच बंद पडणार नाही किंवा कोणताही संच निकाली काढला जाणार नाही. वीज दरवाढ शासन करीत नाही. वीज दरवाढीचा प्रस्ताव महावितरण वीज नियामक आयोगाकडे सादर करते. त्यानंतर नियामक आयोग सुनावणी घेऊन वीज दरवाढ
करायची की नाही हे ठरवते. वीज दरवाढीचा अधिकार हा फक्त आयोगाला आहे.
यापूर्वीच्या सरकारने १८ टक्के दरवाढ केली होती. ती दरवाढ ग्राहकांना लागू झाली नाही. त्याबद्दल ७५०कोटी दरमहा शासन महावितरणला देत होते. त्यामुळे ग्राहकांना ती दरवाढ जाणवली नाही. शेतकऱ्यांना शासन १.४० रुपये प्रतियुनिट वीज देत आहे. शेतकऱ्यांकडे महावितरणची १३ हजार कोटी रूपये थकबाकी आहे. केवळ दुष्काळामुळे ती थकबाकी वसूल केली नाही. महावितरणला सोडून गेलेल्या ४०० ग्राहकांना मात्र या विधेयकाच्या मंजुरी नंतर वीज शुल्क द्यावे लागणार आहे, असेही बावनकुळे म्हणाले. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, शरद रणपिसे, राहुल नार्वेकर, प्रकाश गजभिये यांनी काही सूचना करुन या विधेयकाला पाठिंबा व्यक्त केला.
दोन विधेयके प्रवर समितीकडे
जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी मांडलेल्या जलसंपत्ती प्राधिकरण सुधारणा विधेयकाला विरोध करताना धनंजय मुंडे यांनी या प्राधिकरणात कृषितज्ज्ञ तसेच अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करावी, अशी मागणी केली. प्राधिकरणाच्या जिल्हा स्तरावर बैठका व्हाव्यात, असेही त्यांनी सुचविले. रणपिसे यांनी या सुधारणा विशिष्ट व्यक्तीला डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आल्याचा आरोप केला. (प्रतिनिधी)
>शिवसेनेला संपविण्याचा भाजपाचा छुपा अजेंडा
महापालिका व नगर परिषदा सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून महापालिकेतून शिवसेनेला संपविण्याचा छुपा अजेंडा भाजपा राबवित आहे, असा आरोप रणपिसे यांनी केला. धनंजय मुंडे यांनीही काही सुधारणा सुचवित नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी हे विधेयक मांडल्यानंतर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. परंतु, विरोधकांचे त्यावर समाधान झाले नाही आणि हे विधेयकही प्रवर समितीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव विरोधकांनी संमत करुन घेतला.