‘रत्नागिरी गॅस’मधून वीजनिर्मिती सुरु

पहिल्याच दिवशी ३०० मेगावॅट वीज : दोन वर्षांची प्रतीक्षा संपली

गुहागर : तब्बल दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर रत्नागिरी गॅस आणि विद्युत प्रकल्पातून गुरुवारी सकाळी ८.३० वाजल्यापासून वीजनिर्मिती सुरू करण्यास सुरुवात झाली. सर्व तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यानंतर बुधवारी रात्री उशिरा वीजनिर्मिती सुरू करण्याचे आदेश वरिष्ठ पातळीवरून प्राप्त झाल्यानंतर दुपारी ३ वाजल्यापासून ३०० मेगावॅट वीज निर्मितीचा टप्पा गाठला.
महाराष्ट्रावर असलेल्या भारनियमनाचे संकट दूर करण्यासाठी कोर्ट रिसीव्हरच्या ताब्यात असलेला २१५० मेगावॅट क्षमतेचा ‘एन्रॉन’चा दाभोळ वीज प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ५ आॅक्टोबर २००५ रोजी रत्नागिरी गॅस आणि विद्युत प्रकल्प नावाने प्रकल्प सुरू झाला. अनेक वर्षे प्रकल्प बंद असल्याने वीजनिर्मिती सुरू करण्यात अनेक अडचणी आल्या. कोट्यवधी रुपये खर्च केल्यानंतर प्रकल्पातून सरासरी १००० मेगावॅट वीजनिर्मिती होत होती. अपुऱ्या गॅस पुरवठ्यामुळे अखेर डिसेंबर २०१३ पासून वीजनिर्मिती बंद करण्यात आली.
केंद्र व राज्यातील सत्ता बदलानंतर प्रकल्प सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी हा प्रकल्प सुरू होणार असल्याची घोषणा केली. ५०० मेगावॅट वीज खरेदी करण्याला रेल्वेकडून हिरवा कंदील दाखवण्यात आल्याने वीजनिर्मिती सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी रेल्वेच्या वरिष्ठ समितीने प्रकल्पाला विशेष भेट देऊन यावर शिक्कामोर्तब केले. यातील ३०० मेगावॅट महाराष्ट्रातील रेल्वेसाठी, तर २०० मेगावॅट झारखंडमधील रेल्वेसाठी वापरली जाणार आहे.
दरम्यानच्या काळात फक्त १०० मेगावॅटच वीज घेण्याबाबत रेल्वेकडून मागणी होत होती. एवढी कमी वीजनिर्मिती करणे तांत्रिक व आर्थिकदृष्ट्याही कंपनी प्रशासनाला परवडणारे नव्हते. वरिष्ठ पातळीवर बैठका होत होत्या. अखेर यावर निर्णय झाला. (प्रतिनिधी)

टप्प्याटप्प्याने निर्मिती वाढली
गुरुवारी सकाळी ८.३० वाजता प्रथम ४० मेगावॅट सुरू करण्यात आली. प्रकल्पातून दोन वर्षे पूर्ण क्षमतेने टर्बाईनमधून वीजनिर्मिती झाली नसल्याने टप्प्याटप्प्याने वीजनिर्मिती वाढविण्यात आली. दुपारी ३ वाजेपर्यंत टप्पा ३ मधून ३०० मेगावॅट वीजनिर्मिती वाढविण्यात आली.
महाराष्ट्राच्या परवान्यासाठी विलंब
ही वीज रेल्वेला देण्यासाठी केंद्रीय वीज नियामक आयोगाचा परवाना प्रथम मिळाला. मात्र, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची मंजुरी मिळण्यास विलंब झाला. त्यामुळे १ नोव्हेंबरचा वीजनिर्मितीचा मुहूर्त हुकला. आता हा परवानाही मिळाला आहे. झारखंडमधील परवाना बाकी असल्याने सद्य:स्थितीत ३०० मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे आणि ती महाराष्ट्रातील रेल्वेसाठी वापरली जाणार आहे.