Electricity: ऊर्जा सचिवांशी चर्चा फिसकटली, राज्यातील वीज कर्मचारी, अभियंते येत्या सोमवारपासून संपावर

केवळ संप करू नये म्हणून सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने बैठक घेतली. त्यामुळे संघर्ष समिती व कृती समितीने प्रशासनाच्या भूमिकेचा निषेध केला

सांगली : वीज विभागातील तिन्ही कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, संघर्ष समिती, कंत्राटी कृती समिती आणि प्रधान ऊर्जा सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यात काल, शुक्रवारी झालेली ऑनलाईन बैठक निष्फळ ठरली. बैठकीत कोणताच तोडगा निघाला नसल्याने दि. २८ व २९ मार्चला राज्यातील वीज कर्मचारी, अभियंते संपावर जाणार आहेत, अशी माहिती स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे राज्य सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी दिली.

भोयर म्हणाले, वीज कामगार, अभियंते, कंत्राटी कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन दीड महिन्यापूर्वी संपाची नोटीस दिली आहे. प्रशासनाने संपाच्या तीन दिवस अगोदर चर्चा करण्यास संघटनांना बोलविले होते. संघर्ष समिती व कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी कामगारांच्या भावना मांडल्या. प्रशासनाने कोणताच धोरणात्मक निर्णय घेतला नाही.

करू, पाहू, बघू, सल्ला घेऊ अशा पद्धतीची उत्तरे दिली. केवळ संप करू नये म्हणून सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने बैठक घेतली. त्यामुळे संघर्ष समिती व कृती समितीने प्रशासनाच्या भूमिकेचा निषेध केला. २८ संघटना व कंत्राटी कामगार संघटनांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. चर्चेत ठोस निर्णय झाला नाही. लेखी करार झाला नाही. त्यामुळे दि. २८ व २९ मार्चचा संप होणार आहे.

शिस्तीचे पालन

दि. २७ मार्चच्या रात्री १२ नंतर दोन दिवसाचा संप सुरू होईल. सर्व कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी निदर्शने करतील. हा संप सर्वांनी शिस्तीत पार पाडावा, अशा सूचना आहेत. ऊर्जा उद्योगाच्या अस्तित्वाकरिता हा संप असल्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, असे आवाहन भोयर यांनी केले आहे.

आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या

• वीज कंपन्यांत सुरू करण्यात येत असलेले खासगीकरण धोरण रद्द करा.
• महानिर्मिती कंपनी संचालित असलेली जलविद्युत केंद्रे खासगी उद्योगांना देण्याचे धोरण रद्द करा.
• तिन्ही कंपन्यांतील रिक्त पदे भरणे व सूत्रधारी कंपनीचा वाढता हस्तक्षेप बंद करणे.
• कंत्राटी कामगारांचे शोषण थांबवून त्यांना ६० वर्षापर्यंत कंत्राटदार विरहित नोकरीत संरक्षण द्या
• केंद्र सरकारचे नवीन वीज विधेयक रद्द करा.