वीजदरवाढीचा प्रस्ताव ग्राहकांचे कंबरडे मोडणारा

तज्ज्ञांचे मत; औद्योगिक विकासावर परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महावितरणने पाच वर्षांत एकूण ६० हजार ३१३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वसुली मागणारा, सरासरी एकूण २०.४ टक्के वीजदरवाढीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केला असून, या प्रस्तावामुळे राज्यातील सर्वसामान्य घरगुती ग्राहक, व्यापारी ग्राहक, औद्योगिक ग्राहकांचे कंबरडे मोडणारा आहे. ही बाब राज्याच्या औद्योगिक व सर्वांगीण विकासास खीळ घालणारा आहे, असे मत वीजतज्ज्ञांनी मांडले.
महावितरणच्या वीजदरवाढीच्या प्रस्तावावर नवी मुंबई येथील सिडको भवनात जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेने वीजदरवाढीवर आपले म्हणणे मांडले. संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी याबाबत सांगितले की, महावितरणने जाहिरातीमध्ये १, २ आणि ५ टक्के असे आकडे दाखविले आहेत. महावितरणचा सध्याचा सरासरी पुरवठा आकार ६ रुपये ७३ पैसे प्रति युनिट आहे. २०२०-२१ मधील हा आकार ७ रुपये २४ पैसे प्रति युनिट म्हणजे ७.६ टक्के आहे. २०२४-२५ मधील आकार ८ रुपये १० पैसे प्रति युनिट आहे. म्हणजेच सध्याच्या दराच्या तुलनेने एकूण वाढ २०.४ टक्के आहे. सध्याचे औद्योगिक वीजदर शेजारील राज्यांपेक्षा २० ते ४० टक्क्यांनी अधिक आहेत. परिणामी महावितरणच्या वीजदरवाढीच्या प्रस्तावास मंजुरी देणे म्हणजे वीजग्राहकांवर अन्याय आहे.
वीजदरवाढीचा फटका उच्चदाब, लघुदाब औद्योगिक ग्राहक, यंत्रमागधारक, व्यापाऱ्यांना बसेल. दरवाढ एप्रिल २०२० पासून अपेक्षित असून आताच्या दराच्या तुलनेत किमान १५ ते ३० टक्के अधिक होऊ शकते, असे मत संघटनेने व्यक्त केले आहे.