वीज आणखी महागणार; महावितरणची आयोगाशी चर्चा

आता दरवृद्धीची याचिका दरवर्षी न होता पाच वर्षांसाठी मंजूर केली जाते. नियामक आयोगाने २०००मध्ये विभागीय मुख्यालयांमध्ये जनसुनावणी करून या याचिकेवर आदेश जारी केला होता.

- कमल शर्मा
 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील वीज आणखी महाग करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. वीज वितरण कंपनी महावितरणने यासंदर्भात गुरुवारी राज्य विद्युत नियामक आयोगाशी चर्चा केली. या बैठकीनंतर आयोगाने कंपनीला दरवृद्धीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

आता दरवृद्धीची याचिका दरवर्षी न होता पाच वर्षांसाठी मंजूर केली जाते. नियामक आयोगाने २०००मध्ये विभागीय मुख्यालयांमध्ये जनसुनावणी करून या याचिकेवर आदेश जारी केला होता. नियमानुसार अडीच वर्षांपर्यंत महावितरण दरवृद्धीची मागणी करू शकत नाही. ही मुदत ३० नोव्हेंबर रोजी पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महावितरणने दरवृद्धीची मंजुरी मिळविण्यासाठी याचिका दाखल करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात अधिकारी उघडपणे काही बोलायला तयार नाहीत. परंतु, विश्वसनीय सूत्रांनुसार गुरुवारीच कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियामक आयोगात जाऊन मिड टर्म पिटीशन (दर वृद्धी याचिका) दाखल करण्याबाबत चर्चा केली. आयोगाने कंपनीला ३० नोव्हेंबरपूर्वी याचिका दाखल करण्यास सांगितले आहे. आयोग विविध शहरांमध्ये जनसुनावणी घेऊन हा निर्णय घेणार आहे की, नागरिकांवर दरवाढ लादली जाईल, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.

महावितरणच्या अपयशाचे खापर नागरिकांवर 
प्रस्तावित वीज दरवाढ ही महावितरणचे अपयश आहे. महावितरणमधील सूत्रांच्या दाव्यानुसार कोविड - १९ संक्रमण व लॉकडाऊनमुळे प्रचंड नुकसान झाले. थकबाकी वाढली. परंतु, कंपनी वसुली करू शकली नाही. कोविडच्या काळात एकूण थकबाकी ७० हजार कोटी रुपये होती. आजही थकबाकी तितकीच आहे. कंपनी सरकारकडून पाणीपुरवठ्याचे १,८०० कोटी व पथदिव्यांचे ६,५०० कोटी वसूल करू शकलेली नाही. महावितरण महागड्या वीज खरेदीचा हवाला देत आहे. परंतु, कंपनी नागरिकांकडून अगोदरच इंधन समायोजन शुल्काच्या स्वरुपात भरपाई करत आहे. 

अशी आहे थकबाकी
घरगुती     १,९०० कोटी 
वाणिज्यिक     ४०० कोटी 
औद्योगिक     ७५० कोटी 
कृषी     ४५,७०० कोटी 
पाॅवरलूम     ४०० कोटी
पाणीपुरवठा     १,८०० कोटी
पथदिवे     ६,५०० कोटी