‘एल्गार’चा तपास एनआयएमार्फतच

मुख्यमंत्री ठाकरेंचा निर्णय : राष्ट्रवादीचे म्हणणे अमान्य; कोरेगाव-भीमा तपास पोलिसांकडेच

मुंबई : एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे देण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. मात्र कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील २२ गुन्ह्यांचा तपास पुणे ग्रामीण पोलिसांकडेच राहील.

एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास एसआयटीद्वारे राज्य सरकारने करावा, असे पत्र राष्टÑवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पाठविले होते. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी संबंधित फाइलवर एसआयटी नेमण्याची शिफारस केली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी ती अमान्य करून, हा तपास एनआयएकडे देण्यास संमती दिल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीच सांगितले.

कोरेगाव-भीमाची दंगल हे तात्कालिक राज्य सरकारने पोलिसांच्या मदतीने घडविलेले षड्यंत्र होते. मुख्य सूत्रधारांना पाठीशी घालून दिशाभूल करण्याचा तो डाव होता. त्यामुळे याची एसआयटी चौकशी करावी, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली होती. पण केंद्राने लगेचच तपास एनआयएकडे दिला. ठाकरे यांनी केंद्राच्या निर्णयावर टीका करताना राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन हा निर्णय घ्यायला हवा होता. तसे झाले नाही, असे म्हटले होते.

राज्य सरकारची भूमिका
राज्य सरकारने एनआयएला कागदपत्रे न दिल्याने एनआयएची टीम न्यायालयात गेली. तिथे एनआयएने एल्गार परिषदेसंबंधीची सर्व कागदपत्रे मागितली होती. संबंधित गुन्हा स्थानिक न्यायालयाच्या कक्षेत घडला असून, आरोपपत्रही दाखल झाले आहे. त्यामुळे तपास एनआयएकडे देणे योग्य व कायदेशीर होणार नाही, असे राज्य सरकारचे म्हणणे होते.

प्रश्न आता मिटला - अनिल देशमुख
यामुळे शिवसेना व राष्टÑवादी या पक्षांत मतभेद असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र अनिल देशमुख म्हणाले, केंद्राने राज्य सरकारला विश्वासात घ्यावे, असे आमचे म्हणणे होते. मुख्यमंत्र्यांनी एनआयएला मंजुरी दिल्याने प्रश्न मिटला आहे.