"एल्गार परिषद असो की कोरेगाव भीमा दंगल.." राजकीय गणिते चुकती करण्याचे आखाडेच....

शरद पवार यांनी एसआयटीची मागणी करुन एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. 

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारने तातडीने हा गुन्हा एनआयएकडे हस्तांतरीत केला का अशी शंका कोणतीही दहशतवादी घटना घडली तर त्याचा तपास एनआयए स्वत:कडे घेऊ शकते गेल्या काही काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसपासून दलित समाज जाऊ लागला होता दूरशरद पवार जोपर्यंत राज्य सरकारच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहेत, तोपर्यंत हे सरकार चालणार राज्य शासन हा गुन्हा एनआयएकडे जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न करणार

विवेक भुसे - 
कोरेगाव भीमा येथील लढ्याला २०० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्त साधून शनिवारवाड्याला ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी एल्गार परिषद  झाली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कोरेगाव भीमा येथे मोठी दंगल झाली. त्यात एका तरुणाचा मृत्यू झाला. कोट्यवधीच्या मालमत्तेची हानी झाली. तेव्हापासून एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा येथील दंगल याला राजकीय वळण लागले.
उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी ही दंगल घडवून आणल्याचा आरोप दलित व डाव्या संघटनांनी त्यावेळेपासून केला. मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांची प्रामुख्याने नावे घेतली गेली. त्यावरुन लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी शनिवारवाड्याला झालेल्या एल्गार परिषदेत भडकाऊ भाषणे दिल्याने ही दंगल घडली, असे उजव्या विचारसरणीच्या लोकांकडून सांगितले जाऊ लागले. त्यातूनच तुषार दामगुडे याला फिर्यादी करुन ८ जानेवारी २०१८ रोजी एल्गार परिषदेतील भडकाऊ भाषणाबाबत विश्रामबागवाडा पोलिसांकडे फिर्याद दाखल झाली. या एल्गार परिषदेत सुधीर ढवळे व कबीर कला मंचच्या सदस्यांनी आक्षेपार्ह गाणी सादर करुन समाजामध्ये तेढ निर्माण केली, भडकाऊ व चिथावणीखोर वक्तव्य करुन पत्रके, पुस्तिका व भाषणे यांच्या माध्यमातून समाजात शत्रुत्व निर्माण केले, असा आरोप या फिर्यादीत करण्यात आला होता.

दरम्यान, राज्यात सत्तापालट झाल्यावर एल्गार परिषदेच्या तपासाची पुन्हा चर्चा सुरु झाली. शरद पवार यांनी पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमण्याची मागणी केली. त्याबरोबर केंद्र सरकारने हा गुन्हा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) हस्तांतरीत केला. त्यातून या राजकीय खेळ्यांना पुन्हा वेग आला. राज्य शासनाने हा केंद्राचा हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्र सरकारचे समर्थन करताना जी भाषा वापरली व महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी त्याला जे प्रतिउत्तरे दिली; त्यातून हे सर्वजण आपली राजकीय गणिते चुकती करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने हा गुन्हा एनआयएकडे हस्तांतरीत करण्याचा जो अचानक निर्णय घेतला. त्यामुळे अनेक प्रश्न समोर आले आहेत. 

देशात कोणतीही दहशतवादी घटना घडली तर त्याचा तपास एनआयए स्वत:कडे घेऊ शकते तसा कायदा काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात केला गेला, असे प्रतिउत्तर भाजपचे नेते देत आहेत. परंतु, ते अर्धसत्य आहे. देशात कोठेही अशी अतिरेकी कारवाया झाल्या तर त्याचा अहवाल संबंधित राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाला व एनआयएला जातो. या घटनेत दहशतवादी कृत्य घडविण्याचा कट असल्याचे उघड झाले होते. त्याला आता एक वर्षाहून अधिक काळ झाला. त्याची माहिती एनआयएला होती. त्यामुळे त्याचवेळी त्यांनी या गुन्ह्याचा तपास आपल्या हाती का घेतला नाही़ तसेच देवेंद्र फडणवीस हे आता सांगताहेत की, एनआयएकडे हा गुन्हा द्यावाच लागेल.  पण त्यावेळी ते मुख्यमंत्री व गृहमंत्री होते. त्यांनी हा गुन्हा मग एनआयएकडे का हस्तांतरीत केला नाही़ याचे काहीही उत्तर ते देत नाहीत.

सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील हे मंत्री राहिलेले भाजपाचे ज्येष्ठ नेते.पण तेही इतरांसारखे नेमके वास्तव काय आहे हे न पाहता जणू राज्य शासनाला धमकी दिल्यासारखे बोलत आहेत. जर एनआयएला राज्य शासनाने सहकार्य केले नाही तर राज्य सरकार बरखास्त केले जाईल, घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होईल. प्रत्यक्षात जर मागील काही वर्षातील असे गुन्हे एनआयएकडे हस्तांतरीत करण्याची व सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या प्रकरणाची माहिती घेतली तर छत्तीसगडमधील भाजपा सरकारनेच गेल्या वर्षी एनआयएकडे नक्षलवाद्यांविरुद्धचा गुन्हा हस्तांतरीत करण्यास विरोध केला होता. काँग्रेस आमदार मडावी हे प्रचार दौरा संपवून जात असताना त्यांच्या ताफ्यावर नक्षलवाद्यांनी हल्ला करुन त्यांची हत्या केली होती. हा तर थेट हल्ला होता. तरीही भाजपाच्याच छत्तीसगड सरकारने केवळ विरोधच केला नाही तर स्वत:च्याच पक्षाच्या केंद्र सरकारविरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 
एल्गार परिषद प्रकरण आणि कोरेगाव भीमा दंगल या दोन्ही वेगवेगळ्या घटना आहेत. त्याचे वेगवेगळे गुन्हे दाखल असून त्यांचा तपासही वेगवेगळा सुरु आहे. एल्गार प्रकरणात केवळ देशात अराजक माजविण्याचा आरोपींनी कट रचल्याचा आरोप आहे़ छत्तीसगडमध्ये प्रत्यक्ष घटना घडली होती तर, येथे केवळ इलेक्ट्रॉनिक साहित्यांमधून मिळालेल्या माहितीवर हा पोलिसांनी केलेला आरोप आहे. हे सर्वांनी समजावून घेतले तर भाजपा नेते किती पोकळपणे वक्तव्य करीत आहेत, हे लक्षात येईल. 
देवेंद्र फडणवीस आता ज्या आवेशाने बोलत आहेत. त्यावरुन अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जर राज्य शासनाने खरंच पुणे पोलिसांनी तपासाची चौकशी केल्या. त्यातून वेगळंच काही बाहेर येण्याची त्यांना भीती वाटत आहे का?, असे प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. 
कोरेगाव भीमा येथील दंगलीनंतर शहरात त्याचे परिणाम जाणवत नसले तरी राज्यातील गावागावात जाती जातींमध्ये एकप्रकारचा तणाव अजूनही दिसून येत आहे. गेल्या ६० वर्षात हा जातीजातींमधील संघर्ष दूर करुन सर्वांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न समाजसुधारकांनी केला होता. पण, एका दंगलीने त्यावर पाणी फेरले आहे. त्यातून दलित, मराठा, ब्राम्हण यांच्यात गावांमध्ये दरी वाढली आहे. ही दंगल सरकार पुरस्कृत होती असा आरोप होत आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आता सत्ता गेल्यानंतर राज्य शासनाने एसआयटी नेमली व तिने असा काही निष्कर्ष काढला तर याची भीती वाटत असल्यानेच केंद्र सरकारने तातडीने हा गुन्हा एनआयएकडे हस्तांतरीत केला का अशी शंका घेतली जात आहे.
शरद पवार यांनी एसआयटीची मागणी करुन एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. गेल्या काही काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसपासून दलित समाज दूर जाऊ लागला होता. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी विधानसभा निवडणुकीत तर शरद पवार यांच्यावर प्रखर टीका केली होती. 

राज्य शासन हा गुन्हा एनआयएकडे जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न करणार, त्यातून येत्या काही दिवसात अनेक बाबी घडण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक पक्ष त्याचा स्वत:ला व पक्षाला कसा फायदा होईल, हे पाहण्याचा प्रयत्न करताना दिसेल. त्यात देशविरोधी कट अथवा आरोपींना शिक्षा होणे याविषयी कोणालाही काही देणे घेणे नसेल.