प्रगणनेच्या कामातून शिक्षकांची सुटका

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करण्याचे काम शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम २७ शी निगडित नसल्याने शिक्षकांना हे काम करण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असे म्हणत

मुंबई : राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करण्याचे काम शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम २७ शी निगडित नसल्याने शिक्षकांना हे काम करण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्यातील लाखो शिक्षकांना दिलासा दिला.
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षी प्राथमिक शाळांतील काही शिक्षकांची प्रगणक म्हणून नियुक्ती केली. काम न केल्यास कारवाई करण्याची ताकीदही शिक्षकांना दिली. सरकारच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, ठाणे जिल्हा माध्यमिक शिक्षक समिती व अन्य काही
शिक्षक संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘शिक्षकांची प्रगणक म्हणून नियुक्ती करणे, शिक्षक हक्क कायद्याच्या कलम २७ ला अनुसरून नाही. सरकार शिक्षकांना वेगवेगळ्या कामांना जुंपत असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, तसेच शिक्षकांचे कामाचे तासही कमी भरले जात आहेत. शिक्षकांना केवळ निवडणूक, जनगणना व आपत्ती निवारणाचे काम दिले जाऊ शकते, त्याशिवाय अन्य कोणतेही काम दिले जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात स्पष्ट केले आहे,’ असा युक्तिवाद अ‍ॅड. नरेंद्र बांधिवडेकर यांनी उच्च न्यायालयात केला. सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाने अशाच एका याचिकेत सरकारच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयाचा हवाला देत, सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. मात्र, खंडपीठाने हा निर्णय या
केसमध्ये लागू होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला.
‘राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करण्याचे काम शिक्षण हक्क कायद्याला अनुसरून नाही. त्यामुळे हे काम करण्याची सक्ती शिक्षकांवर केली जाऊ शकत
नाही,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिका निकाली काढल्या. (प्रतिनिधी)