एफडीएमध्ये कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची पदे ‘रिक्त’च

अन्न व औषध प्रशासन विभागातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची पदे ‘रिक्त’च असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघडकीस आले आहे

मुंबई : आरोग्य क्षेत्रातील महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासन विभागातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची पदे ‘रिक्त’च असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघडकीस आले आहे. या विभागात १ हजार १७६ पदे मंजूर असून त्यातील केवळ ८११ पदांची भरती करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकारातून उघडकीस आले आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ४० हजार लोकसंख्येच्या मागे एक अन्न निरीक्षक आणि औषध निरीक्षक असणे आवश्यक आहे. परंतु, राज्यात १ लाख ३५ हजार लोकसंख्येच्या मागे फक्त एक अन्न निरीक्षक आणि औषध निरीक्षक असे धक्कादायक वास्तव आहे. एफडीएतील ३१ टक्के म्हणजे १,१७६ पैकी ३६५ पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. राज्यात अन्न आणि औषध भेसळखोर सक्रिय असताना त्यांना रोखण्याची जबाबदारी ज्या एफडीएवर आहे, त्या एफडीएतच कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची वानवा असल्याचे चित्र आहे. एफडीएतील अन्न निरीक्षकासाठी २६५ पदे मंजूर असून त्यातील केवळ ७८ पदे रिक्त आहेत, तर औषध निरीक्षकांची १६१ पदे मंजूर असून यातील ३७ पदे रिक्त आहेत. अन्न विभागातील साहाय्यक आयुक्तांची ६२ पदे मंजूर असून २२ पदांसाठी भरती झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर औषध विभागातील वैज्ञानिक अधिकाऱ्यांची १३ पदे रिक्त असून ३४ पदे मंजूर आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ८ पदे मंजूर असून त्यातील ४ रिक्त आहेत, तर साहाय्यक आयुक्तांची ५२ पदे मंजूर असून २२ रिक्त आहेत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची १२ पदे मंजूर असून ९ रिक्त आहेत, तर नमुना साहाय्यक पदाची ६० मंजूर असून २३ रिक्त आहेत. पदांची भरती व्हावी याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले असल्याची माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. (प्रतिनिधी)