कर्मचारी कमी, कशी होणार सेवा हमी?

राज्यातील भाजपा प्रणीत सरकारने सरकारी कामे व सेवा विशिष्ट मुदतीत देण्याबाबतचा कायदा केला असला तरी राज्यातील सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सुमारे सव्वा लाख पदे रिक्त आहेत.

संदीप प्रधान, मुंबई
राज्यातील भाजपा प्रणीत सरकारने सरकारी कामे व सेवा विशिष्ट मुदतीत देण्याबाबतचा कायदा केला असला तरी राज्यातील सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सुमारे सव्वा लाख पदे रिक्त असून, मे महिन्याच्या अखेरीस सुमारे १५ हजार कर्मचारी निवृत्त होत असल्याने या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यातील सेवा हमी कायद्यानुसार विशिष्ट मुदतीत सेवा न देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्याला ५०० ते ५००० रुपयांचा दंड केला जाऊ शकतो. याखेरीज शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे. या कायद्याचे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी स्वागत केले आहे. मात्र अपुरा कर्मचारीवर्ग व निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याची प्रलंबित मागणी याकडे संघटना लक्ष वेधत आहे. तरुणांना रोजगार देण्याकरिता निवृत्तीचे वय वाढविण्यात येत नाही, असे कारण दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात आर्थिक स्थितीचे कारण देत अनेक खात्यांमधील नोकरभरती थांबलेली आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
अगदी अलीकडे वाकोला पोलीस ठाण्यात एका पोलीस अधिकाऱ्याने सुट्टीच्या कारणास्तव आपल्या वरिष्ठावर गोळ्या झाडून त्याची हत्या केली व त्यानंतर स्वत: आत्महत्या केली. राज्यातील पोलीस खात्यात गेल्या दोन वर्षांपासून पोलीस उपअधीक्षकांची १२५ पदे तर पोलीस निरीक्षकांची १५५ पदे रिक्त आहेत. यावरून या खात्यामधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कामाचा किती ताण असेल ते स्पष्ट होते.
राज्यातील आरोग्य सेवेच्या दुरवस्थेचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर येतो. या खात्यात राज्यात मेडिकल आॅफिसर वर्ग-१ची (आरएमओ) ८५ पदे रिक्त आहेत. वर्ग-२ची (मेडिकल आॅफिसर) १३५ तर वर्ग-३ची ४७० पदे रिक्त आहेत. पोलिसांकरिता असलेल्या रुग्णालयात तर डॉक्टरच नाहीत. पोलिसांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होण्याचे कारण आरोग्य खात्यातील ही दारुण स्थिती कारणीभूत आहे. महसूल विभाग हा राज्यातील प्रशासनाचा कणा मानला जातो. या खात्यातही वेगळे चित्र नाही. उपजिल्हाधिकाऱ्यांची १२० पदे रिक्त आहेत.

राज्य सरकारच्या अनेक खात्यांत पदे रिक्त आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. हे आव्हान लक्षात घेऊनच सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया निश्चित करण्याकरिता तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. सरकारी अधिकारी, कर्मचारी महासंघाने निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याची मागणी केली आहे. मात्र सरकारचा सध्या तसा विचार नाही.
- स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्य सचिव
--------
निवृत्तीच्या दिवशी पदोन्नती
हिंगोलीतील एक अधिकारी गेली दोन वर्षे पदोन्नतीकरिता पात्र होता. वरिष्ठ श्रेणीचे पद रिक्त होते. मात्र त्याच्या पदावर काम करण्यास पर्याय नसल्याने निवृत्तीच्या दिवशी त्याला पदोन्नती दिली गेली. पत्र मिळताच १५ कि.मी. प्रवास करून त्याने त्या पदाचा कार्यभार स्वीकारला व सायंकाळी निवृत्त झाला. राज्य सरकारमध्ये अनेक कर्मचारी, अधिकारी पदोन्नतीला पात्र असतानाही त्यांच्या पदाकरिता पर्याय नसल्याने त्यांना पदोन्नती दिली जात नाही. याबाबत तीव्र नाराजी आहे.