‘त्या’ संस्थांतील कर्मचाऱ्यांना ४ महिन्यांपासून बसून पगार!

राज्यावर कर्जाचे डोंगर असल्याने, सरकार काटकसरीचे धोरण अवलंबित असताना, शिक्षण विभागाला मात्र त्याचे काही देणे-घेणे नसल्याची बाब समोर आली आहे.

- जमीर काझी

मुंबई : राज्यावर कर्जाचे डोंगर असल्याने, सरकार काटकसरीचे धोरण अवलंबित असताना, शिक्षण विभागाला मात्र त्याचे काही देणे-घेणे नसल्याची बाब समोर आली आहे. कालबाह्य झाल्याने बंद केलेल्या संस्थातील अधिकारी-कर्मचा-यांचे अन्य ठिकाणी समायोजन करावे, असे राज्य सरकारने स्पष्ट आदेश देऊनही शिक्षण आयुक्तांनी चार महिन्यांपासून त्याकडे लक्ष न दिल्याने राज्यभरातील विविध नऊ कार्यांलयातील आस्थापना वर्ग काहीही काम न करता, बसून वेतन घेत आहे.
केवळ कार्यालयात हजर राहिल्याबद्दल सरकार दर महिन्याला पगार व भत्याच्या रूपातून या विविध ३६ पदांवर दर महिन्याला लाखो रुपये खर्च करीत आहे. राज्यातील शाळांतील अद्यापनाचा दर्जा सुधारावा, यासाठी सरकारने प्रगत शैक्षणिक महाराष्टÑ या योजनेंतर्गत महाराष्टÑ विद्या प्राधिकरणाची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव गेल्या वर्षभरापासून सुरू होता. त्यानुसार, सद्यपरिस्थितीत कालबाह्य असलेल्या शैक्षणिक तंत्रज्ञान व व्यवसाय मार्गदर्शन आणि निवड संस्था बंद करण्याचे ठरले. विद्या प्राधिकरणाने या वर्षी २१ मार्चला शिक्षण विभागाला दिलेल्या प्रस्तावानुसार, राज्य सरकारने नऊ संस्था बंद करण्याबाबत १२ जूनला त्याबाबत अद्यादेश काढला. तेथील कर्मचाºयांचे बदलीने अन्यत्र समायोजन करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिली होती. मात्र, आजतागायत अधीक्षक दर्जाची तीन पदे वगळता क्लार्क, मूल्यमापन अधिकारी, पाठ्यलेखन सादरकर्ता, समुपदेशक आणि शिपाई या दर्जाची उर्वरित ३६ पदांवरील स्टाफ अद्यापही आहे त्याच ठिकाणी कायम आहे.

ही कार्यालये बंद
वरळीतील शैक्षणिक तंत्रज्ञान कक्ष, पुण्यातील महाराष्टÑ राज्य दृकश्रवण शिक्षण संस्था आणि विभागीय व्यवसाय व निवड संस्थेची नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती, लातूर येथील कार्यालय बंद केली आहेत. मात्र, त्या ठिकाणचा अस्थापना वर्ग अद्यापही कायम आहे.

मी या विभागात १५ सप्टेंबरला पदभार घेतलेला आहे, त्यामुळे याविषयाची मला पूर्ण माहिती नाही. त्याबाबत माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही करू.
- सुरेश माळी
(उपसंचालक, शिक्षण आयुक्त कार्यालय, पुणे.)