कचरा डेपोबाधितांच्या वारसांना मनपात नोकरी- मंत्रिमंडळ निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 24, 2017 01:04 AM2017-08-24T01:04:11+5:302017-08-24T01:04:15+5:30
पुणे शहरासाठीच्या उरळी-फुरसुंगी कचरा डेपोसाठी ज्यांची जमीन संपादित करण्यात आली अशांच्या पात्र वारसांना पुणे महापालिकेत बिगारी संवर्गातील पदावर कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबई : पुणे शहरासाठीच्या उरळी-फुरसुंगी कचरा डेपोसाठी ज्यांची जमीन संपादित करण्यात आली अशांच्या पात्र वारसांना पुणे महापालिकेत बिगारी संवर्गातील पदावर कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या डेपोसाठी एकूण १६३ एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या जागेवर पुणे शहरातील कचरा टाकण्यात येत असून यासंदर्भात मध्यंतरी आंदोलनही झाले होते. तसेच या डंपिंग ग्राऊंडसाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या आहेत अशा धारकांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना पुणे महानगरपालिकेत नोकरी द्यावी, अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली होती.
किमान ५ हजार चौरस फुटावर उभारता येणार शाळा
महापालिका आणि अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात किमान ५ हजार चौरस फूट जागेवर स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा उभारता येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या संबंधीच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली. त्या व्यतिरिक्तच्या क्षेत्रात शाळेसाठी किमान एक एकर जागेची अट असेल. या आधी ही अट अनुक्रमे मुंबईसाठी अर्धा एकर आणि उर्वरित राज्यासाठी एक एकर अशी होती.
गोरेवाडातील केंद्रासाठी १० पदांना मंजुरी
नागपूर येथील गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयांतर्गत वन्यजीव संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी १० पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. या मंजूर पदांमध्ये संचालक, उपसंचालक, विषयतज्ज्ञ अशी नियमित स्वरुपातील सहा पदे आहेत, तर तांत्रिक स्वरुपाची उर्वरित चार पदे बाहेरून भरण्यात येणार आहेत.
बिगर आदिवासी क्षेत्रात ३० हजार ग्राम बाल विकास केंद्र
कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्यातील २० बिगर आदिवासी जिल्ह्यांतील अंगणवाड्यांमध्ये ३० हजार ग्राम बाल विकास केंद्र स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत अंगणवाडी स्तरावर प्राथमिक चाचणीच्या माध्यमातून अति तीव्र कुपोषित (सॅम) बालकांची विस्तृत तपासणी केली जाईल. तसेच काही विकार झालेल्या अथवा वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता भासणाºया बालकांना पुढील उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या निदर्शनास आणण्यात येईल. इतर बालकांना ग्राम बाल विकास केंद्रात प्रवेश देण्यात येईल.
बाजार समिती : शेतकरी सभासदांमधूनच निवडणूक
़बाजार समित्यांमधील विशिष्ट लोकांची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी शेतकरी सभासदांना मतदानाचा अधिकार देणाºया अध्यादेशास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. पावसाळी अधिवेशनात या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकले नव्हते.
शिर्डीच्या विमानतळास श्री साईबाबांचे नाव
शिर्डी येथील शिर्डी ग्रीनफिल्ड इंटरनॅशनल एअरपोर्टचे श्री साईबाबा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट असे नामकरण करण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळाने या विमानतळास साईबाबांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनास दिला होता. विधिमंडळाच्या नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांची या नामकरणास मान्यता घेतली जाईल आणि त्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. ‘लोकमत’ने बुधवारच्याच अंकात या विषयीची वृत्त दिले होते.