हातावरचे पोट रिकामेच!

लातूर जिल्ह्याला यंदा दुष्काळाचा मोठा फटका बसला. खरिपाच्या साडे तीन लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या. परंतु पाऊसच रुसल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरातच काहीच पडले नाही

दत्ता थोरे/विशाल सोनटक्के/प्रताप नलावडे,   लातूर/उस्मानाबाद/बीड
लातूर जिल्ह्याला यंदा दुष्काळाचा मोठा फटका बसला. खरिपाच्या साडे तीन लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या. परंतु पाऊसच रुसल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरातच काहीच पडले नाही. रब्बीतही अशीच स्थिती आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या जिल्ह्यातील आठ लाख शेतमजुरांच्या हाताचे काम दुष्काळाने हिरावून घेतले. परिणामी मशागत, पेरणी, खुरपणी, काढणी आणि मळणीपर्यंतच्या कामातील शेतमजुरांना पर्यायी कामाच्या शोधात फिरावे लागले. यानंतर सर्वाधिक हाल झाले ते बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांचे. एकट्या लातूर शहरात दरवर्षी सहाशे ते सातशे बांधकाम परवाने घेतले जातात. जिल्ह्यात हा आकडा अडीच तीन हजाराच्या घरात जातो. मात्र यंदा लाखाहून अधिक बांधकाम मजुरांच्या हाताचे काम ‘पाणीटंचाई’ने हिरावले.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात एकही मोठा औद्योगिक प्रकल्प नसल्याने लोक रोजगारासाठी स्थलांतर करू लागले आहे. जिल्ह्यात सोळापैकी अवघ्या सात साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले. त्यामुळे येथील हजारो कामगारांना कामाची प्रतीक्षा आहे. तालुक्यातील ढोकीसह गोरेवाडी, बुकनवाडी आदी भागात तब्बल चार हजार ८२८ नोंदणीकृत मजुरांची संख्या आहे. मात्र यापैकी केवळ २२३ मजुरांना रोहयोच्या माध्यमातून काम मिळाले. त्यावर कामे मंजूर असली तरी मजुरांकडून कामाची मागणी होत नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
बीडमध्ये एका बाजुला कामाच्या शोधात राज्यभर मजूर जातात तर दुसऱ्या बाजुला जिल्ह्यात रोजगार हमीची कामे यंत्रांच्या सहायाने करून प्रशासनाच्याच डोळ्यात धूळफेक केली जात असल्याचे चित्र आहे. बीड जिल्ह्यात आठ लाख १६ हजार ७८८ मजुरांची नोंद प्रशासनाकडे आहे. यापैकी प्रत्यक्ष कामाची मागणी करणाऱ्या मजुरांची संख्या १ लाख ९४ हजार ८३ इतकी आहे. मनरेगा अंतर्गत सुरू असलेल्या कामामध्ये मजुरांऐवजी यंत्रांचा वापर करण्यात येत असल्याची अनेक प्रकरणे यापूर्वी समोर आली आहेत. यापैकी बारा कामांची चौकशी करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत. मजुरांची बोगस यादी तयार करायची आणि यंत्रांच्या सहाय्याने कामे करायची असा प्रकार सुरू आहे.
जिल्ह्यातील बहुंताशी मजूर ऊस तोडणीसाठी इतरत्र जातात. ऊस तोडणी मजुरांची प्रशासनाकडे कोठेही नोंद नाही. त्यामुळे अजूनही प्रशासनाला जिल्ह्यातील श्रमशक्तीचा नेमका अंदाज बांधता येत नाही. या मजुरांना किमान शंभर दिवस कामाची हमी मिळाली तरी आपल्याच परिसरात त्यांना काम उपलब्ध होऊ शकते. ऊस तोडणी मजुरांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे आणि त्यांची नोंद ठेवण्यात यावी, अशी मागणी खूप दिवसांपासूनची आहे. सध्या वृक्ष लागवड, फळबाग, गायगोटे, रस्ते, शेततळे, जमीन सुधारणा आणि सार्वजनिक विहिरींची एख हजार ३८४ कामे मनरेगा अंतर्गत सुरू आहेत. या कामावर सध्या २९ हजार ७३ मजूर काम करत आहेत.