अतिक्रमणांमुळे वाढला पुराचा धोका

नदीपात्रात भराव टाकून झोपड्या आणि घरे उभारली जात आहेत

पिंपरी : नदीपात्रात भराव टाकून झोपड्या आणि घरे उभारली जात आहेत. त्यामुळे सांगवी ते दापोडीदरम्यान मुळा नदीचे पात्र अरुंद होत असल्याने नदीचे अस्तित्व धोक्यात आणणारी भीषण परिस्थिती नजरेस येत आहे.
नदीपात्रातील अतिक्रमणांबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर महापालिकेने नदीपात्रातील बांधकामे पाडली. काही बांधकामांवर तातडीने बुलडोझर फिरविला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर नदीपात्रातील काही बांधकामांवर कारवाई केली असली, तरी नदीपात्रात बांधकाम करण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. नदीपात्रापासून काही अंतरावर बांधकामे केली जात होती. अलीकडच्या काळात थेट नदीपात्रात झोपड्या आणि घरे बांधण्यापर्यंत अनेकांची मजल गेली आहे. काहींनी तर नदीपात्रात भराव टाकून प्लॉट विक्री केली आहे. महापालिकेने गतवर्षी चिंचवडगावातील नदीपात्रालगतच्या बांधकामांवर कारवाई केली होती. चिंचवडगावातून काळेवाडीकडे जाणाऱ्या मार्गावर नदीपात्रालगत बांधलेल्या बांधकामांवर महापालिकेने गेल्या वर्षी हातोडा चालविला. थोडा अवधी उलटून जाताच त्या ठिकाणी पुन्हा बांधकाम झाले. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने कारवाई केलेली इमारत पुन्हा वापरात आणली जात असल्याचे सद्य:स्थितीत पाहावयास मिळते. शहरातील काही बांधकाम व्यावसायिक बांधकाम साहित्याचा राडारोडा थेट नदीपात्रात टाकतात. त्यामुळे नदीपात्र उथळ होत गेले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात नदीकाठच्या घरांमध्ये पाणी शिरण्याचे प्रकार घडतात. पावसाळा जवळ येऊ लागल्याने एकीकडे महापालिकेने पूरनियंत्रण कक्ष स्थापनेच्या हालचालींना वेग दिला आहे. आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तातडीने मदत उपलब्ध करून देणे, परिस्थिती नियंत्रणात आणणे यासाठी आपत्कालीन व्यवस्थापन समिती सज्ज झाली आहे. परंतु, नदीपात्रातील वाढत्या अतिक्रमणांमुळे उद्भवणाऱ्या धोक्याबद्दल दक्षता घेतली जात नाही. नदीपात्रात भराव टाकून कालांतराने त्या जागेवर पत्राशेड अथवा कच्चे बांधकाम करून जागा ताब्यात घ्यायची. असे उद्योग काही जण करू लागले आहेत. त्यामुळे नदीपात्रातील अतिक्रमणांच्या संख्येत दिवसेंदिवस भर पडत आहे. आपत्कालीन व्यवस्थापन समिती, तसेच पूरनियंत्रण कक्ष स्थापण्याबरोबर नदीपात्रातील बांधकामे रोखण्यासाठी कठोर कारवाईची भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली पाहिजे. (प्रतिनिधी)
।नदीसुधार प्रकल्पाला मुहूर्त
नदीसुधार प्रकल्प राबविण्याचा गवगवा केला जातो. प्रत्यक्षात नदीसुधार प्रकल्प राबविण्याबाबत उदासीनता दिसून येते. नदीसुधार प्रकल्प राबविण्याबाबतचे महापालिकेचे प्रयत्न तोकडे पडले आहेत. प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे, असे सांगून वेळ मारून नेली जाते. नदीसुधार प्रकल्पाला मुहूर्त मिळत नाही. वाढत्या अतिक्रमणांमुळे नदीपात्र उथळ होत गेल्यास नदीसुधार प्रकल्प कोठे आणि कशासाठी राबवायचा, असा प्रश्न उपस्थित होणार आहे.
नदीपात्रात ६६ हजार बांधकामे
६६ हजार अनधिकृत बांधकामांपैकी बहुतांशी बांधकामे नदीपात्रात आहेत. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे महापालिकेने काही बांधकामांवर कारवाई केली. परंतु, नदीपात्रातील सर्व अतिक्रमणे अद्याप हटलेली नाहीत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचेसुद्धा याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. महापालिका अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी कोणीही लक्ष देत नसल्याने नदीपात्रातील अतिक्रमणांचा जोर वाढला आहे. ही परिस्थिती भविष्यात अत्यंत धोकादायक ठरणार आहे.