डिसेंबरअखेर बँक सुरू होणार

केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय आणि नाबार्डच्या अहवालानंतर नागपूर जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेला आर्थिक परवाना मिळून व्यवहार यावर्षीच्या डिसेंबरअखेर सुरू होण्याचे संकेत आहेत.

नागपूर जिल्हा बँक : शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा शक्य
नागपूर : केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय आणि नाबार्डच्या अहवालानंतर नागपूर जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेला आर्थिक परवाना मिळून व्यवहार यावर्षीच्या डिसेंबरअखेर सुरू होण्याचे संकेत आहेत. कर्जवसुलीनंतरच शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज पुरवठा करणे शक्य असल्याची माहिती आहे.
बँकेकडे पुरेसा फंड
केंद्र व राज्य सरकार आणि नाबार्डच्या मदतीने बँक कशी सुरू होणार, यावर चर्चा सुरू आहे. बँकिंग तज्ज्ञांनी सांगितले की, बँकेकडे पुरेसा फंड आहे. नियमानुसार बँकेचा एसएलआर (ठेवीच्या बदल्यात गुंतवणूक) २२ टक्के असायला हवा, पण तो २५ टक्के अर्थात १६५ कोटी आहे. शिक्षकांचे पगार अन्य बँकेतून व्हायला लागले, त्यावेळी जिल्हा बँकेचे शिक्षकांवर २३५ कोटींचे कर्ज होते. त्यातून ६० कोटी रुपये वसूल झाले आहेत आणि १०० कोटी रुपये वसूल होतील, अशी अपेक्षा आहे. याआधी बँकेला व्यवहार सुरू करण्यासाठी ३१ मार्च २०१४ पर्यंत ९३ कोटी अर्थात ४ टक्के सीआरएआर (कॅपिटल रिस्क वेट अ‍ॅसेट रेशो)ची गरज होती. त्यानुसार पूर्वीच्या राज्य शासनाने १९ जून २०१४ च्या कॅबिनेट बैठकीत ९२.९४ कोटी रुपये मंजूर केले होते. पण रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार ३१ मार्च २०१५ पर्यंत बँकेला ७ टक्के सीआरएआर कायम ठेवावा लागेल. ही रक्कम १३१ कोटी एवढी आहे. तसे पाहता एवढीही रक्कम बँकेला लागणार नाही. पण नाबार्डच्या धोरणानुसार ती आवश्यक आहे.
सध्या बँकेकडे एसएलआरचे १६५ कोटी आणि शिक्षकांकडून वसूल झालेले ६० कोटी असे एकूण २२५ कोटी आहेत. केंद्राच्या धोरणानुसार बँकेला १३१ कोटी रुपये मिळाल्यास बँकेकडे ३५५ कोटी रुपये होतील; शिवाय शिक्षकांकडून १०० कोटींची वसुली झाल्यास ही रक्कम ४५५ कोटींच्या घरात जाईल. या सकारात्मक दृष्टिकोनातून बँक पुन्हा उभी राहील.
शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जपुरवठा
गेल्यावर्षी बँकेने शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला नाही. त्याआधीच्या वर्षात शासनाच्या हमीवर महाराष्ट्र स्टेट को-आॅप. बँकेकडून जिल्हा बँकेला मिळालेले ७५ कोटी शेतकऱ्यांना वाटप केले. त्यावेळी वसुली ८१ कोटी रुपयांची झाली होती. मार्चपर्यंत जे शेतकरी थकीत कर्जाचे देय करेल, त्यांनाच कर्जपुरवठा करण्यात येईल, असे बँकेचे धोरण आहे.
ठेवीदारांचा तगादा
बँकेकडे ८६९ कोटींच्या ठेवी आहेत. पण रिझर्व्ह बँक आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ठेवीदारांना ठेवी परत करणे शक्य नाही. अनेक ठेवीदारांना माहिती आहे की, ठेवी सुरक्षित आहेत. पण शहरी भागातील ठेवीदार ठेवी परतीसाठी तगादा लावतात. त्यांनाही काही वेळ थांबावे लागेल.
दोन महिन्यात बँकेची परिस्थिती सुधारल्यानंतर ठेवीदारांचा विचार होऊ शकतो. (प्रतिनिधी)
बँकेचा कारभार सुधारला तरच चमत्कार शक्य
केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेत विशेष पॅकेजच्या माध्यमातून नागपूर जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेला संजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे पॅकेज मंजूर करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना फार मोठे प्रयत्न करावे लागले. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होण्यास मदत होईल. पण बँकेला आणि या बँकेवर प्रभुत्व असलेल्या नेत्यांना आपली मानसिकता बदलावी लागेल. शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ आणि राजकारणाचे साधन म्हणून या बँकेचा वापर होत असेल तर शेकडोवेळा असे पॅकेज दिले तरी काहीच उपयोग होणार नाही. शेतकऱ्यांचे हित आणि स्वच्छ कारभार असेल तरच डबघाईस आलेली ही बँक पुन्हा नव्या दमाने उभी राहील, अशी अपेक्षा सहकारी क्षेत्रातील प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.