अधिवेशनाच्या शेवटी सरकारला डोकेदुखी

भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे अडचणीत आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारसाठी विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनाचे शेवटचे चार दिवस अत्यंत डोकेदुखीचे ठरतील, अशी चिन्हं आहेत.

मुंबई : भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे अडचणीत आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारसाठी विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनाचे शेवटचे चार दिवस अत्यंत डोकेदुखीचे ठरतील, अशी चिन्हं आहेत. तीन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर मंगळवारी अधिवेशन पुन्हा सुरू होताना सरकारची कसोटी लागणार आहे.
गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या राजीनाम्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी मंगळवारपासून पुन्हा आक्रमक होईल. त्यातच एमआयडीसीने शेतकºयांच्या हजारो एकर जमिनी मोकळ्या केल्याच्या मुद्यावरून उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांना घेरण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. एमआयडीसीसाठी संपादनाची नोटीस देण्यात आलेल्या जमिनी मूळ मालकांना कालांतराने परत करण्याचे हे प्रकरण आहे. नियमानुसार अशा जमिनी परत करता येतात पण तसे करताना आतबट्टयाचे व्यवहार झाल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. अर्थात अधिवेशनाच्या उर्वरित चार दिवसांत विरोधक ते कसे सिद्ध करतात हे महत्त्वाचे असेल.
सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या सोलापूर जिल्ह्यातील लोकमंगल कारखान्याने शेतकºयांच्या नावावर परस्पर कर्ज उचलल्याप्रकरणी आता शेतकरीच रस्त्यावर आले आहेत. या मुद्यावरून विरोधक त्यांची अधिवेशनात कोंडी करतील, अशी शक्यता आहे.

मराठा मोर्चाचे आव्हान
आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मराठा समाजाचा अभूतपूर्व मोर्चा ९ आॅगस्टला मुंबईत धडकणार आहे. या मोर्चाची हाताळणी, मोर्चेकºयांच्या मागण्यांबाबत घ्यावयाची भूमिका यावरूनही फडणवीस सरकारची परीक्षाच असेल.

मराठा समाजाच्या मोर्चाची योग्य रीतीने हाताळणी हा मुख्यमंत्री देवेंद्र यांचा आगामी दोन दिवसांसाठीचा अजेंडा असेल. विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले की मेहता यांच्या राजीनाम्याबाबत वा त्यांना मंत्रिमंडळातून काढण्याबाबत कोणतीही चर्चा अद्याप भाजपात वरिष्ठ पातळीवर झालेली नाही. मुख्यमंत्री विधिमंडळात मेहतांची पाठराखण करतील, अशी शक्यता अधिक आहे.

प्रकाश मेहतांच्या राजीनाम्यावर आम्ही ठाम आहोत. या शिवाय, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी एमआयडीसीच्या जमिनी मोकळ्या केल्याचे प्रकरण भयंकर आहे. सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या ‘लोकमंगल’ने फसवणूक केल्याचा आरोप करीत शेतकरीच रस्त्यावर उतरले आहेत. पारदर्शकतेवरील या प्रश्नांची उत्तरे सरकारला द्यावीच लागतील.
- राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा.