मेट्रोच्या सुधारित तरतुदींमधील घोळ सुरूच

शहरात मेट्रोच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जुन्या व नव्या हद्दीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये मेट्रोच्या तरतुदीचा समावेश करण्यासाठी सूचना मागविल्या आहेत.

पुणो : शहरात मेट्रोच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जुन्या व नव्या हद्दीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये मेट्रोच्या तरतुदीचा समावेश करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने  नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत. मात्र, या हरकती आणि सूचनांमध्ये  सुधारित तरतुदी  प्रसिद्धीसाठी देण्यापूर्वी मुख्य सभेत या 

प्रस्तावात उपसूचनेद्वारे सुचविण्यात आलेला आणखी एक बदल नव्या तरतुदींच्या  नोटीसमध्ये करण्यात आला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या तरतुदींमधील घोळ अद्यापही सुरूच असून, प्रशासनाचा अनागोंदी कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. 

मेट्रोसाठी  निधीची आवश्यकता असल्याने  शहरातील मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंस पाचशे मीटर परिसरासाठीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये (डीसी रुल्स) फेरबदल करण्याच्या सूचना दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशनने महापालिकेस केल्या आहेत. त्यानुसार, मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंस पाचशे मीटर्पयत चार एफएसआय लागू करणो,   दोन एफएसआयच्या वरील वाढीव एफएसआयसाठी प्रीमियम शुल्क आकारणो,  मेट्रो अलाइनमेंटपासून दोन्ही बाजूंस 1क् मीटर अंतर सुरक्षित ठेवण्यासाठी ना विकास क्षेत्र  (नो डेव्हलपमेंट झोन), मेट्रो अलाइन्मेंटच्या 5क्  मीटर परिसरात  कोणत्याही मिळकतीच्या विकसनासाठी मेट्रोसाठी स्थापन करण्यात येणा:या उच्चाधिकार समितीची मान्यता घेणो, या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. 

यामधील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेच्या तरतुदीस शिवसेनेचे नगरसेवक पृथ्वीराज 

यांनी विरोध केला होता. तसेच, 

ही तरतूद वगळण्याची उपसूचना   

25 जानेवारी 2क्14 रोजी 

झालेल्या मुख्य सभेत मान्यताही देण्यात आली.  मात्र, पालिका प्रशासनाकडून मुख्य सभेच्या मान्यतेनंतर मागविण्यात आलेल्या हरकती आणि सूचनांमध्ये या उपसूचनेचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे  प्रसिद्ध उपसूचनेत  उच्चाधिकार समितीची मान्यता घेण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. 

या प्रकारास सुतार यांनी विरोध केला आहे. अशा प्रकारे 

प्रशासन मुख्य सभेमध्ये मान्य 

केलेली उपसूचना कशी वगळू 

शकते? असा सवाल 

करीत महापालिकेने हरकती आणि सूचनांसाठी दिलेले जाहीर प्रकटन तत्काळ मागे घ्यावे, अशी मागणी सुतार यांनी या वेळी केली आहे. मागणी मान्य न केल्यास याबाबत न्यायालयात जाण्याचा इशाराही सुतार यांनी दिला 

आहे. (प्रतिनिधी)

 

प्रशासनाची दुसरी चूक 

4या नवीन तरतुदी जाहीर करताना प्रशासनाने मुख्य सभेतील मान्य सूचनांचा अंतर्भाव केला नसल्याचा हा दुसरा प्रकार समोर आला आहे. यापूर्वी मेट्रो मार्गातील झोपडय़ांचे पुनर्वसन केवळ बीएसयूपीमध्ये न करता इतरही योजनांमध्ये करण्याची उपसूचना मान्य करण्यात आली होती. मात्र, तिचा समावेशही या नवीन तरतुदींमध्ये नाही.