वाढीव पाणी करारनाम्यात बंद

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस १७० दशलक्ष लीटर वाढीव पाणी देण्याच्या प्रस्तावाला उच्चाधिकार समितीने गेल्यावर्षीच मंजुरी दिली.

मुरलीधर भवार,

कल्याण- कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस १७० दशलक्ष लीटर वाढीव पाणी देण्याच्या प्रस्तावाला उच्चाधिकार समितीने गेल्यावर्षीच मंजुरी दिली. मात्र त्याचा करारनामा अद्याप न झाल्याने वर्ष उलटूनही वाढीव पाणी कागदावरच राहिले आहे. हा करार तातडीने करावा, यासाठी लघू पाटबंधारे खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांकडे पालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा पत्रव्यवहार केला; पण त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवलीकरांचे पाणी कपातीचे शुक्लकाष्ठ संपण्याची चिन्हे नाहीत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका उल्हास नदी पात्रातून २३४ दशलक्ष लीटर पाणी उचलते. या व्यतिरिक्त काळू नदीतून चार दशलक्ष लीटर पाणी उचलते. मात्र पालिकेची लोकसंख्या १५ लाखांच्या घरात गेली आहे. तिला पाणी पुरवण्यासाठी उल्हास नदीपात्रातून मंजूर पाण्याच्या कोट्यापेक्षा जास्त म्हणजे ३१० दशलक्ष लीटर म्हणजे ७६ दशलक्ष लीटर जादा पाणी उचलावे लागते. त्याला लघू पाटबंधारे खात्याची मंजूरी नाही. पण ते न उचलल्यास कल्याण, डोंबिवली शहरातील पाणीपुरवठ्याची स्थिती गंभीर होऊ शकते.
त्यामुळे अतिरिक्त पाणी उचलण्यास मंजुरी देण्याची मागणी गेले वर्षभर पालिका करते आहे. त्याला संबंधित खात्याने तात्पुराती मंजुरी दिली. पण कायमस्वरूपी पाणी उचलता येत नसल्याने हा प्रस्ताव सरकार दरबारी विचाराधीन आहे. यानंतर ठाणे, भिवंडी, मीरा-भाईंदरने दिलेले प्रस्ताव मार्गी लागले, पण कल्याण-डोंबिवलीचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही.
उल्हास नदीतून पाणी उचलून एमआयडीसी नवी मुंबईला १४० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा करत होती. नवी मुंबईचे पालिकेचे स्वत:चे मोरबे धरण झाल्यावर त्यांची या पाण्याची गरज संपली. त्यामुळे हे पाणी कल्याण-डोंबिवली पालिकेस वळते करावे, या निर्णयाला तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी २००८ मध्येच तत्वत: मान्यता दिली. तो निर्णय अजून अंमलात आलेला नाही. हे १४० दशलक्ष लीटर आणि वाढीव ३० दश लक्ष लीटर अशा १७० दशलक्ष लीटरचा हा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी पुन्हा लघू पाटबंधारे खात्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. उच्चाधिकार समितीने दोन वर्षांपूर्वी पाणीसाठा वाढवून देण्यास हिरवा कंदील दाखवत तो मंजूर केला. एमआयडीसी, लघूपाटबंधारे खाते व महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याचा करारच अद्याप झालेला नाही.
>गावांच्या पाण्यासाठी गरज
सध्या पालिकेचा मंजूर कोटा २३४ दशलक्ष लीटर आहे. त्यात हा १७० दशलक्ष लीटर पाणी वाढल्यास तो कोटा ४०० दशलक्ष लीटर होईल. सध्या २७ गावांना एमआयडीसी ३० दशलक्ष पाणी पुरवते. गावांची गरज ५० दशलक्ष लीटरची आहे. हा पाणीपुरवठा पालिकेकडे आला, तर पालिकेला रोज ३५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठ्याची गरज भासेल. त्यामुळे हा ४०० दशलक्ष लीटरचा करार मंजूर होणे गरजेचे आहे. २७ गावांच्या पाण्यासाठी पालिकेने अमृत योजनेअंतर्गत केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. तो ५० कोटींच्या खर्चाचा आहे. त्यालाही अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.
>बारवीच्या पाण्यावरही लक्ष
बारवीची उंची वाढविल्यानंतर त्याची क्षमता २४० दशलक्ष घनमीटर झाली आहे. यंदा पाणीसाठा वाढल्याने पाणीटंचाईचे संकट टळेल, असे सांगितले जात होेते. तरीही एक दिवसाची पाणीकपात आहे. यासाठी उन्हाळ््यात ही कपात वाढू शकते. त्यामुळे सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था वाढीव पाणीपुरवठ्याची मागणी करीत आहेत. हा विषय मार्गी लागला नाही, तर त्यांच्या मागण्यांच्या गर्दीत कल्याण-डोंबिवलीची वाढीव पाण्याची मागणी विरुन जाण्याची भीती अधिकाऱ्यांना वाटते.