इंधन दरवाढीविरोधात गणरायाला साकडे

वाहतूक संघटना एकत्र येणार; सामुदायिक आरतीद्वारे इंधनावरील अधिभार कमी करण्याची मागणी

पुणे : गेल्या ७३ दिवसांत तब्बल ४३ वेळा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात केलेल्या वाढीविरोधात सर्व वाहतूक संघटना गणरायाला साकडे घालणार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारला इंधनकपात करण्याची सुबुद्धी यावी यासाठी संगमपूल येथे २१ सप्टेंबरला दुपारी १२ वाजता आरती करण्यात येणार आहे.
डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरात सातत्याने वाढ होत असल्याने नागरिकांवर त्याचा मोठा बोजा पडत आहे. मालवाहतुकीचे दर वाढल्याने दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या वस्तूंच्या दरातही वाढ होत आहे. सातत्याने होणारी इंधनातील दरवाढ आटोक्यात आण्याची मागणी वाहतूक संघटनांकडून केंद्र सरकारकडे सातत्याने करण्यात येत आहे. मात्र, सरकार आश्वासनापलीकडे त्यावर काही करताना दिसत नाही.
रस्त्याच्या बांधकामासाठी देशभरात विविध महामार्गांवर टोल आकारला जातो. इंधनावर वेगवेगळा अधिभार लावण्यात राज्य सरकार देखील मागे नाही. दुष्काळ जाहीर केलेला नसतानाही त्या नावाखाली ९ रुपये प्रतिलिटर अधिभार आकारला जातो. परिवहन विभागाकडून राज्य सरकारच्या तिजोरीत वर्षाला ७ हजार कोटी रुपये जमा होतो. या शिवाय मूल्यवर्धित कराच्या (व्हॅट) माध्यमातूनही इंधनावर कर आकारला जात आहे. त्यातून सरकारी तिजोरीत अडीचशे कोटी रुपये अधिक जमा होत आहे. देशात इंधनावर सर्वाधिक ३९ टक्के कर हा महाराष्ट्रात आकारला जात आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर राज्यसरकारने कर्नाटक सरकारप्रमाणेच इंधनावरील व्हॅट कमी करून इंधन दर कमी करण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी मागणी वाहतूकदार संघटनांच्या वतीने करण्यात येत आहे.
इंधनाचे दर सामान्य नागरिकांच्या आटोक्यात यावेत यासाठी गणराया सरकारला सुबुद्धी देवो यासाठी संगमपूल येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) येथे २१ सप्टेंबरला गणरायाची आरती करण्यात येणार आहे. या नंतरही केंद्र आणि राज्य सरकारने इंधनाच्या दरातील कपातीबाबत निर्णय न घेतल्यास देशातील सर्व वाहतूक संघटना एकाच दिवशी माहामार्गावर वाहने उभी करून चक्का जाम आंदोलन करतील, असा इशारा राज्य वाहनचालक, मालक व प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी दिला.

रस्त्याच्या बांधकामासाठी प्रतिलिटर ८ रुपये इतका अधिभार.
केंद्र सरकार इंधनावर १९.४८ आणि डिझेलवर १५.३० रुपये प्रतिलिटर उत्पादन शुल्क आकारते.
गेल्या २ वर्षांत त्या माध्यमातून सरकारने ४ लाख ६० हजार कोटी रुपये महसूल गोळा केला .
दुष्काळ जाहीर केलेला नसतानाही राज्य सरकारचा ९ रुपये प्रतिलिटर अधिभार.
राष्ट्रीय आपत्ती नावाखालीदेखील प्रतिटन ५० रुपये अधिभार लावला जात आहे.
परिवहन विभागाकडून राज्य सरकारच्या तिजोरीत वर्षाला ७ हजार कोटी रुपये जमा.
मूल्यवर्धित कराच्या (व्हॅट) माध्यमातूनही इंधनावर आकारलेल्या करातून सरकारी तिजोरीत अडीचशे कोटी रुपये अधिक जमा होतात.
देशात इंधनावर महाराष्ट्रात सर्वाधिक ३९ टक्के कर आकारला जातो.