उद्योजकांना थेट शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदीची मुभा; विधेयकाला मंजुरी

राज्य सरकारने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत स्वत:ला पहारेदाराच्या भूमिकेपर्यंत मर्यादित केले आहे. राज्यातील उद्योजक उद्योगांसाठी आता थेट शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी

नागपूर : राज्य सरकारने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत स्वत:ला पहारेदाराच्या भूमिकेपर्यंत मर्यादित केले आहे. राज्यातील उद्योजक उद्योगांसाठी आता थेट शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी करू शकतील. खरेदी केलेल्या जमिनीवर दहा वर्षांच्या आत उद्योग उभारावे लागतील. तसे न केल्यास दहा वर्षांपूर्वीच्या खरेदी किमतीवर शेतकऱ्यांना जमीन परत द्यावी लागेल. यासंबंधीचे सुधारणा विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.
महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी यासंबंधीचे विधेयक सादर केले होते. ज्यावर विधानसभेत सर्वंकष चर्चा झाली. यावर उत्तर देताना खडसे म्हणाले, पूर्वी शेती खरेदी करण्यासाठी शेतकरी असणे आवश्यक होते; सोबतच संपादित केलेल्या जमिनीवर उद्योग न उभारल्यास ती परत घेण्यासाठी मुदत निश्चित नव्हती. या विधेयकात ही तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे आता शेतकरी नसलेली व्यक्ती, उद्योजकही शेतजमीन खरेदी करू शकेल. पूर्वी १० हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन खरेदी करून उद्योग उभारण्यासाठी उद्योग विभागाच्या विकास आयुक्तांसह जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागत होती. नव्या विधेयकानुसार अशी तरतूद करण्यात आली आहे की विकास आयुक्तांची परवानगी न घेताही उद्योगांसाठी शेतजमीन खरेदी करता येईल. शेतकरी व उद्योजक यांच्यात थेट बोलणी होऊन जमिनीचे व्यवहार होतील. मात्र, शहरी भागात रेडीरेकनरच्या अडीचपट व ग्रामीण भागात पाचपटीहून अधिक दरावरच शेतजमीन उद्योगांना मिळेल.
पूर्वी उद्योग उभारण्यासाठी १५ वर्षांची मुदत होती. आता ती कमी करून
१० वर्षे करण्यात आली आहे.
पहिल्या पाच वर्षात उद्योग उभारण्यात आला नाही तर उद्योजकाला रेडीरेकनरच्या मूल्याच्या आधारावर प्रति वर्ष दोन टक्के दराने दंड भरून पुढील पाच वर्षांची मुदत वाढवून घ्यावी लागेल. दहा वर्षातही उद्योग उभारण्यात आला नाही तर जिल्हाधिकारी संबंधित जमीन परत घेण्याची कार्यवाही करतील.