विकासासाठी पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जाऊ शकत नाही

विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जाऊ शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (एमएमआरसीएल) त्यांनी मेट्रो-३

मुंबई : विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जाऊ शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (एमएमआरसीएल) त्यांनी मेट्रो-३ लाइनसाठी मुलांचे खेळण्याचे पार्क नष्ट केले नसल्याचे सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले.
सीप्झ-कुलाबा या मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी सुमारे ५ हजार झाडांची कत्तल करण्यात येणार असल्याने चर्चगेट-कफ परेडच्या रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच या मार्गावरील झाडे न तोडण्याचा आदेश एमएमआरसीएलला दिला आहे.
बुधवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी एमएमआरसीएलने कफ परेड येथील मुलांचे खेळण्याचे पार्क खोदल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. ‘संबंधित भूखंड सीआरझेडमध्ये येत असून, एमएमआरसीएलने हे पार्क खोदले आहे,’ अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला दिली.
त्यावर एमएमआरसीएलच्या वकील किरण बगारिया यांनी पार्क खोदले नसून या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम सुरू नसल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. परंतु, या दाव्यात तथ्य आहे की नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. मेट्रोमुळे सामान्य माणसांचा त्रास कमी होणार आहे. परंतु, त्यासाठी पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जाऊ शकत नाही. जे पुन्हा भरून निघणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. (प्रतिनिधी)

२४ एप्रिल रोजी कागदपत्रे सादर करा
पार्क नष्ट केले नसल्याचा दावा न्यायालयात करण्यात आला. त्यात किती तथ्य आहे, हे तपासून पाहण्यासाठी उच्च न्यायालयाने एमएमआरसीएल व एमएमआरडीएला सर्व संबंधित कागदपत्रे २४ एप्रिल रोजी सादर करण्याचे निर्देश दिले.