मुंबईच्या सागरी मार्गाला पर्यावरण विभागाचा हिरवा कंदील
By admin | Published: May 12, 2017 03:42 AM2017-05-12T03:42:29+5:302017-05-12T03:42:29+5:30
मुंबईच्या वाहतूक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या नियोजित सागरी किनारा मार्गाच्या (कोस्टल रोड) उभारणीसाठी आवश्यक पर्यावरणविषयक अंतिम मंजुरी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबईच्या वाहतूक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या नियोजित सागरी किनारा मार्गाच्या (कोस्टल रोड) उभारणीसाठी आवश्यक पर्यावरणविषयक अंतिम मंजुरी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज टिष्ट्वटद्वारे ही माहिती दिली. या मंजुरीसाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पर्यावरणमंत्री अनिल दवे यांचे आभार मानले. गिरगाव चौपाटी ते वांद्रे असा या सागरी मार्गाचा पहिला टप्पा असेल. त्याची उभारणी मुंबई महापालिका करणार आहे. त्यापुढील मार्गाची उभारणी राज्य रस्ते विकास महामंडळ करणार आहे. समुद्रामध्ये भराव घालून हा मार्ग तयार केला जाणार असून त्यामुळे मुंबई शहराची वाहतूककोंडी सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.
अंतिम पर्यावरणीय मंजुरी मिळाल्यामुळे आता कोस्टल रोडच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पाची निविदा लवकरच निघण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीदेखील विविध अधिसूचना काढून सागरी मार्गासाठीच्या वेगवेगळ्या परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. ही त्यातील अंतिम परवानगी आहे. सागरी किनारा मार्गासंदर्भातील सीआरझेडच्या अंतिम मंजुरीचा मसुदा पर्यावरण मंत्रालयाकडे सोपविण्यात आल्यानंतर त्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया तातडीने करण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्ली येथील दौऱ्यात केंद्रीय पर्यावरण व वने राज्यमंत्री अनिल दवे यांची भेट घेऊन राज्यातील विविध पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासंदर्भात चर्चा केली होती. या चर्चेत कोस्टल रोडसाठी आवश्यक असणाऱ्या पर्यावरणविषयक अंतिम मंजुरीच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. त्या वेळी मसुदा मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून लवकरच त्यासंदर्भातील अंतिम अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
प्रिन्सेस स्ट्रीट ते कांदिवलीदरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या सागरी किनारा मार्ग पश्चिम आणि उत्तर अशा दोन टप्प्यांमध्ये विभागण्यात आला आहे.
वांद्रे आणि वर्सोवा दरम्यान सागरी मार्गाची उभारणी मात्र एमएसआरडीसी करणार आहे.
या मार्गामुळे प्रवासाची वेळ ७० टक्क्यांनी कमी होईल आणि ३४ टक्के इंधनाची बचत होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.