‘इरॉस’चे शटर डाऊन अ‍ॅण्ड अप!

मुंबई शहराच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी चर्चगेट रेल्वे स्थानकासमोरील प्रसिद्ध इरॉस चित्रपटगृहाला सील करण्याची घटना बुधवारी सकाळी घडली

मुंबई : मुंबई शहराच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी चर्चगेट रेल्वे स्थानकासमोरील प्रसिद्ध इरॉस चित्रपटगृहाला सील करण्याची घटना बुधवारी सकाळी घडली. मात्र, याप्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या इरॉसला दिलासा मिळाल्याची माहिती मिळाली आहे. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना गुरुवारी सकाळी १०.३० वाजता सील तोडण्याचे आदेश दिल्याचे प्राथमिक माहितीत समजते. त्यामुळे अवघ्या
२४ तासांत इरॉसचे डाऊन झालेले शटर अप होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
यासंदर्भात वेळेवर भाडे भरत असतानाही शासनाकडून जप्तीची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप दुकानदारांनी केला आहे. कंबाटा एव्हिएशनच्या चुकीचा त्रास दुकानदारांनी कासहन करायचा? असा सवाल येथील सराफांनी व्यक्त केला आहे. इरॉस चित्रपटगृहासह प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचा फटका येथील २५ दुकानांना बसला आहे. त्यात येथील नामांकित हॉटेलसह सराफा व्यापाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, महसूल विभागाने दुकानदारांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. शासनाच्या महसूल विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुळात ही जागा राज्य सरकारकडून कंबाटा एव्हिएशनला भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेली आहे. मात्र, इरॉससह येथील २५ दुकानदारांना कंबाटाने ती सबलीजवर वापरण्यास दिली होती. त्यासाठी आवश्यक राज्य सरकारची परवानगी कंबाटाने घेतली नाही. त्यामुळे जागा सील करण्याची नोटीस फक्त कंबाटा एव्हिएशनला देण्यात आली होती. इतर दुकानदारांना नोटीस देण्याचा संबंधच येत नाही. कारण, औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार इमारत सील करण्याची कार्यवाही करत असल्याचेही महसूल विभागाने सांगितले. यावेळी दुकानदारांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. (प्रतिनिधी)
>शो मस्ट गो आॅन!
कारवाईची माहिती असल्याने चित्रपटगृहाने बुधवारी एकाही खेळाचे बुकिंग केलेले नव्हते. दररोज याठिकाणी सरासरी ४ खेळ होतात. १५० आणि २०० रुपये प्रतितिकीट दर असलेल्या इरॉसमध्ये एकूण १ हजार २०४ जागांची क्षमता आहे. आज एकही खेळ झाला नसल्याने चित्रपटगृह मालकाला लाखो रुपयांच्या नुकसानाला सामोरे जावे लागल्याची माहिती एका उच्च अधिकाऱ्याने दिली. गुरुवारी नियमित खेळ दाखविले जातील, असेही त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
>...म्हणून इरॉसची अधिक चर्चा
१९३८ सालापासून चित्रपट रसिकांचे मनोरंजन करण्याचे काम इरॉस करत आहे. १९३५ साली ही इमारत बांधण्यास सुरुवात झाली. अगदी चर्चगेट रेल्वे स्थानकासमोर ‘आर्ट डेको’ प्रकारातील लाल वालुकाश्म आणि कृष्णधवल मार्बलपासून साकारलेली ही इमारत सर्वांचेच लक्ष वेधून घेते. शोराबजी भेदवर या या वास्तुविशारदने ही वास्तू साकारली आहे. ब्रिटिश काळातील उच्चभ्रू लोकांपासून अगदी आताच्या मध्यमवर्गीय व्यक्तींपर्यंत प्रत्येकाच्या पसंतीचे चित्रपटगृह म्हणून इरॉसची ओळख आहे. मल्टीप्लेक्सच्या काळात एकपडदा चित्रपटगृह बंद पडत असताना कात टाकलेल्या इरॉसने आपल्या वेगळ््या वैशिष्ट्यांमुळे तग धरला आहे. त्यामुळेच इरॉसवरील कारवाई अधिक चर्चेचा विषय ठरली आहे.
सील काढण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश
इरॉस चित्रपटगृहाच्या इमारतीला लावलेले सील गुरुवारी दुपारपर्यंत काढावे, असा आदेश बुधवारी न्या. के. के. तातेड यांनी राज्य सरकारला दिला. इमारतीला सील केल्यानंतर गॅलेक्सी एव्हिएशनने उच्च न्यायालयात तातडीने धाव घेतली. सील काढण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. न्यायालयाने ती मागणी मान्य केली. मात्र हा दिलासा इरॉस चित्रपट गृहाला आहे की, त्या इमारतीतील गॅलेक्सी एव्हीएशनच्या कार्यालयांपुरता मर्यादित आहे, याबाबत संदिग्धता आहे.
>काय आहे प्रकरण?
कंबाटा एव्हिएशनमधील कामगारांचे गेल्या तीन वर्षांपासूनचे वेतन थकलेले आहे. याशिवाय कामगारांचा बोनस, भविष्य निर्वाह निधी असे विविध भत्तेही मिळालेले नाहीत.
त्यामुळे औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतलेल्या कामगारांची थकीत देणी देण्यासाठी कंबाटा एव्हिएशनच्या मालमत्तांना टाच लावण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने दिले होते.
त्याचे पालन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांनी बुधवारी सकाळी ही इमारत सील करण्याची कारवाई केली.