इरॉसच्या इमारतीचे सील काढले

मनमानीपणे आणि सारासार विचार न करताच कंबाटाच्या इमारतीला सील करण्यात आले

मुंबई : मनमानीपणे आणि सारासार विचार न करताच कंबाटाच्या इमारतीला सील करण्यात आले, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने इरॉस चित्रपटगृहाच्या इमारतीला लावण्यात आलेले सील काढण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुरुवारी पुन्हा इरॉसची इमारत खुली करण्यात आली.
मुंबईतील प्रसिद्ध इमारतींपैकी एक असलेल्या इरॉस चित्रपटगृहाच्या इमारतीला बुधवारी मुंबई जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांच्या आदेशानंतर सील करण्यात आले. कंबाटा एव्हिएशनने कर्मचाऱ्यांचे फेब्रुवारी २०१५ पासून वेतन थकीत ठेवल्याने राज्य सरकारने कंबाटाच्या मालकीच्या इरॉस चित्रपटगृहाच्या इमारतीला सील केले. राज्य सरकारच्या या कारवाईला एस. सी. कंबाटा ट्रस्ट आणि इरॉस चित्रपटगृहाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शंतनू केमकर व प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती. या इमारतीत कंबाटा एव्हिएशनच्या मालकीची एकही प्रॉपर्टी नाही. त्यामुळे या इमारतीला व त्यामधील कार्यालयांना सील करणे बेकायदेशीर आहे. कंबाटाच्या थकीत रकमेविषयी काही घेणे-देणे नसतानाही येथील भाडेकरूंना नाहक त्रास होत आहे. येथे सर्व भाडेतत्त्वावर असून ते वेळेत मालकाला भाडे चुकते करतात. इमारत सील केल्याने इरॉसला खूप आर्थिक नुकसान झाले आहे, असे ट्रस्टने व इरॉसने याचिकेत म्हटले आहे. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडताच इमारत सील केल्याचे निरीक्षण नोंदवले. ‘इमारत सील करण्याचा आदेश सकृतदर्शनी मनमानी आणि सारासार विचार न करताच दिसल्याचे आढळते. कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित प्राधिकरणाने या इमारतीला लावण्यातत आलेले सील काढावे,’ असा आदेश खंडपीठाने सरकारला दिला. कंबाटाच्या कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर औद्योगिक न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना कंबाटाची संपत्ती सील करण्याचा आदेश दिला. त्याचे पालन करत कंबाटाची इमारत सील केली. (प्रतिनिधी)
>आर्थिक फटका
इरॉस इमारतीत असलेल्या मेडिकलला दोन दिवसांत तब्बल ४० हजार रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले. चित्रपटगृहाबाहेरील हातावर पोट असलेल्या भेळवाला, सरबत विक्रेता, सँडविच विक्रेता आणि इतर फेरीवाल्यांनी दोन दिवस धंदा बंद ठेवणे पसंत केले. इमारतीमधील कॅफे, हॉटेल आणि गिफ्ट शॉपही बुधवारपासून गुरुवारी सायंकाळपर्यंत बंद ठेवल्याचे चित्र होते.त्यामुळे या
सर्व घटकांना शासनाने केलेल्या कारवाईचा आर्थिक फटका
सहन करावा लागला.
>मग खाणाऱ्याला
मध्येच थांबवणार का ?
बुधवारी इरॉस चित्रपटगृहात लोक चित्रपट पाहत असताना त्यांना बाहेर काढत इमारत सील करण्यात आल्याचेही इरॉसतर्फे अ‍ॅड. बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. ‘अशी पद्धत आहे का? उद्या जर तुम्ही रेस्टॉरंट सील करायला गेलात तर तेथे खात असलेल्या लोकांना त्यांचे खाणे थांबवायला सांगून तातडीने जागा खाली करायला लावाल का?’ असा टोलाही खंडपीठाने राज्य सरकारला लगावला. ‘तुम्हाला थकीत वसुली करण्याचा अधिकार आहे, परंतु त्यासाठी कोणाचे कार्यालय नोटीस न देताच सील करू नका,’ असे म्हणत खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी चार आठवडे तहकूब केली.
>...नागरिक आणि पर्यटकांना त्रास
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुरुवारी पुन्हा इरॉसची इमारत खुली करण्यात आली. मात्र शासनाच्या या जप्तीचा त्रास दोन दिवस सर्वसामान्य नागरिक आणि पर्यटकांना सहन करावा लागला.
शासनाने सील केलेल्या इरॉस इमारतीमध्ये बँक आॅफ इंडियाची चर्चगेट शाखा आहे. इमारतीसोबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकेची शाखा आणि एटीएमही सील केले. त्यामुळे आधीच नोटाबंदीने त्रस्त असलेल्या येथील ग्राहकांना बुधवारी आणि गुरुवारी असा दोन दिवस त्रास सहन करावा.
ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून बँक प्रशासनाने एअर इंडिया इमारतीत असलेल्या नरिमन पॉइंट आणि महात्मा गांधी मार्गावर असलेल्या मुख्य शाखेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे व्यवहारासाठी येणाऱ्या ग्राहकांना चर्चगेटहून पुन्हा नरिमन पॉइंट किंवा फोर्ट गाठावे लागत होते. शिवाय याच इमारतीत भारत गॅसचीही शाखा आहे.
दोन दिवस शाखा बंद असल्याने गॅस सिलिंडरच्या प्रतीक्षेत राहावे लागले. इरॉस चित्रपटगृहाचे तर दोन दिवसांत सहा खेळ बंद ठेवण्याची वेळ आली. . येथील एका कर्मचाऱ्याने सांगितले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईमुळे बुधवारी आगाऊ बुकिंग केलेल्या तब्बल २०० तिकिटांचे पैसे रसिकांना परत करावे लागले. सील काढल्यानंतर गुरुवारी सायंकाळच्या ६.४५ वाजताच्या खेळाचे बुकिंग सुरू केले.