शेतकरी उत्पन्न आयोग गठित करून उत्पन्नाची हमी द्या!

किसान एकता; अकोल्यातील राष्ट्रीय अधिवेशनात निर्णयाची शर्मा यांनी दिली माहिती.

अकोला, दि. १४ - देशभरातील शेतकरी त्यांचे विविध प्रश्न व समस्या घेऊन राज्य स्तरावरील संघटनांच्या माध्यमातून संबंधित शासनाच्या विरोधात आवाज उठवत असतात. या सर्व संघटनांना एकत्र करून शेतकर्‍यांचा आवाज व ताकद बुलंद करण्याच्या दृष्टीनेच किसान एकता हा मंच तयार करण्यात आला आहे. या माध्यमातून देशभरातील शेतकर्‍यांच्या ६0 संघटना एकत्र आल्या आहेत. या संघटनांचे चौथे राष्ट्रीय अधिवेशन अकोल्यात पार पडले असून, यामध्ये स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीसह तेलबिया, डाळी यांच्यावरील आयात कर वाढविण्याची मागणी करतानाच सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दरमहा वेतन दिले जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांसाठीसुद्धा शेतकरी उत्पन्न आयोग गठित करून त्याुनसार शेतकर्‍यांना शेतमजूर व मासेमारी करणार्‍या मजुरांना दरमहा उत्पन्नाची हमी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्याचा ठराव घेण्यात आला आहे, अशी माहिती किसान एकताच्यावतीने ज्येष्ठ पत्रकार व शेती प्रश्नाचे अभ्यासक देवेंद्र शर्मा यांनी दिली. जिल्हा पत्रकार संघाच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शेतकरी नेते विजय जावंधीया, प्रकाश पोहरे, भारतीय किसान युनियनचे सरचिटणीस ओंकारसिंग, दक्षिण भारतीय ऊस उत्पादक महासंघ तामिळनाडूचे अध्यक्ष राजकुमार, मध्य प्रदेशचे केदार सिरोही, केरळचे ङ्म्रीधर, माजी आमदार वसंतराव गोडे आदी उपस्थित होते. शर्मा यांनी किसान एकताच्या निर्मितीचा आढावा घेत चंदीगड, शिमला या अधिवशेनानंतर अकोल्यात झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचा वृत्तांत दिला. देशभरात शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर लढणार्‍या ६५ संघटना व पक्ष असून, या सर्वांना एका व्यासपीठावर आणण्याचे प्रयत्न यशस्वी झाले असून, यावेळी तब्बल ६0 संघटनांच्या प्रतिनिधींनी अधिवेशनात भाग घेतला आहे. ही ताकद येणार्‍या काळात शेतकर्‍यांचा आवाज राष्ट्रीय स्तरावर बुलंद करेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. या अधिवेशनात स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या उत्पादन खर्चाव्यतिरिक्त ५0 टक्के नफा शेतकर्‍यांना मिळावा व सरकारने दिलेल्या शब्दाला जागावे, अशी मागणी केली आहे. जमीन अधिग्रहण कायदा हा शेतकर्‍यांच्या मुळावर आला असून, या कायद्यामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाचे साधन असलेली जमीन हिरावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी थांबविण्याचीही मागणी त्यांनी केली.

मोहरीमध्ये जीएम तंत्रज्ञानाला मान्यता नको!
केंद्र सरकार मोहरीच्या वाणामध्ये जीएम तंत्रज्ञान आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात येऊ नये, तसेच देशात दर्जेदार तेलबियांचे उत्पादन होऊन शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च भरून निघेल, अशी व्यवस्था निर्माण केली तर पिवळी क्रांती होऊन देश पुन्हा एकदा खाद्यतेलामध्ये स्वयंपूर्ण होईल, अशी मागणी करण्यात आली.