स्वतंत्र ओबीसी विभागाची स्थापना

इतर मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आला असून, त्याला विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग

- यदु जोशी। लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : इतर मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आला असून, त्याला विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, असे नाव देण्यात आले आहे. सध्या या विभागाची सूत्रे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:कडेच ठेवली आहेत.
या नवीन विभागाकडे सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारितील अनेक विषय हस्तांतरित करण्यात आले असून, त्या संबंधीची अधिसूचनाही काढण्यात आली आहे. त्यानुसार, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठी कार्यरत यंत्रणा व महामंडळे ही नवीन विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. या प्रवर्गांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी समन्वय साधण्याचे कामही हा विभाग करेल. इतर मागासवर्गीयांसाठी केंद्र सरकारने मंजूर केलेली अनुदाने या विभागाला मिळतील. चारही प्रवर्गांसाठी असलेली वसतिगृहे, आश्रमशाळा, उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन, तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठीच्या आश्रमशाळा/निवासीशाळा, या प्रवर्गांसाठीच्या सहकारी गृहनिर्माण योजना, आंतरजातीय विवाह योजना, केंद्र व राज्य शासनाची शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता, विद्यावेतन आणिव्यावसायिक प्रशिक्षण योजना ही कामे नवीन विभागामार्फत चालतील. चारही प्रवर्गांसाठी स्वयंसेवी आणि अशासकीय संस्थांना अर्थसहाय्य आणि अनुदान देणे, या प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करणे ही कामेही नवीन विभागामार्फत चालतील.
या विभागासाठी पदनिर्मिती व आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आली असून लवकरच पूर्णवेळ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत विभागाचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सामाजिक न्याय विभागातील तीन सहसचिव, पाच अवर सचिव आणि सहा कक्ष अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. नवीन विभागाच्या अखत्यारितील सर्व विषयांच्या फाईली आम्ही त्यांच्याकडे पाठवून दिल्या आहेत, असे सामाजिक न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

ओबीसींसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याचा शब्द आपल्या सरकारने पाळला, याचा मला विशेष आनंद आहे. लवकरच त्या ठिकाणी स्वतंत्र अधिकारी, कर्मचारी नेमून, कामकाजाला अधिक गती दिली जाईल.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री