एसटी डेपोंमध्ये आचारसंहितेची ऐशीतैशी

राजकीय फलकांवरून आगार व्यवस्थापकांना नोटीस; जाहिरातदार मात्र सुटले

मुंबई : राज्यातील विविध एसटी डेपोंसह बसेसवरून अद्याप राजकीय फलक हटविण्यात आले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, जाहिरातींचे फलक व बॅनर हटविण्याचे काम जाहिरात देणाऱ्या शासकीय विभागाचे आणि कंपन्यांचे असल्याचे म्हणत, एसटी प्रशासनाने या प्रकरणात हात झटकले आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगाकडून आगारांमधील आगार व्यवस्थापकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

राज्यातील आगार व्यवस्थापकांना या संदर्भात नोटीस धाडण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे मुंबई सेंट्रलसह परळ एसटी आगार परिसरात मुख्यमंत्र्यांसह पंतप्रधानांचे फोटो असलेले बॅनर मंगळवारीही कायम होते. याशिवाय राज्यभर धावणाऱ्या विविध एसटी आगारांमधील बसेसवर स्टीकर्स चिकटविल्याने ते काढण्यास विलंब होत असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. मुळात या जाहिराती चिकटविण्याचे कंत्राट जाहिरातदार कंपन्यांनी घेतलेले आहे. त्यामुळे ते काढण्याचे कामही कंपन्यांनीच करायला हवे, असा युक्तिवाद एसटी कर्मचारी संघटना करत आहेत.

एसटी प्रशासनानेही संबंधित काम त्या-त्या जाहिराती देणाºया शासकीय विभागांचे असल्याचे सांगितले, तसेच संबंधित विभागांसह एसटी प्रशासनाने नोटीस बजावल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान, ज्या-ज्या ठिकाणी राजकीय प्रचाराचे बॅनर किंवा पोस्टर्स दिसतील, त्याठिकाणी तत्काळ कारवाई केली जाईल असे मुंबई जिल्हा निवडणूक अधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार आयोगाने आगार व्यवस्थापकांना खुलासा मागितला आहे.

जिल्हा निवडणूक अधिकारी दखल घेणार का?
मुंबईतही एसटी आगारांमधील राजकीय पक्षांचे बॅनर्स आणि पोस्टर्स अद्याप काढलेले नाहीत. त्यामुळे सर्रासपणे आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाºया संबंधित घटकांना दोषी ठरवत जिल्हा निवडणूक अधिकारी काय कारवाई करणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.