गार्इंनाही ‘आधार’कार्ड

कोट्यवधी नागरिकांना दिलेली ‘आधार’ कार्ड आणि त्यांची सक्ती हा वादाचा विषय ठरलेला असताना, आता देशातील प्रत्येक गाईला आणि तिच्या वासरांनाही

नवी दिल्ली : कोट्यवधी नागरिकांना दिलेली ‘आधार’ कार्ड आणि त्यांची सक्ती हा वादाचा विषय ठरलेला असताना, आता देशातील प्रत्येक गाईला आणि तिच्या वासरांनाही १४ आकडी ‘आधार’ क्रमांक देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने केला आहे.
भारतातून बांगलादेशात कत्तलीसाठी मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या तस्करीस आळा घालण्याचा विषय मध्यंतरी एका जनहित याचिकेच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयापुढे आला होता. तेव्हा न्यायालयाने सरकारला यावर काय करता येऊ शकेल, असे विचारले होते. याचे उत्तर म्हणून सरकारने न्यायालयात जो अहवाल सादर केला त्यात गाईंनाही ‘आधार’ कार्ड देण्याचा प्रस्ताव आहे. गार्इंची तस्करी रोखायची असेल व त्यांना सुरक्षा द्याययी असेल तर प्रत्येक गाईचे आणि गोवंशाचे सतत ‘ट्रॅकिंग’ करणे गरजेचे आहे. ‘आधार’ क्रमांकाने हे शक्य होईल,असे सरकारचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने गृह मंत्रालयाच्या सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमली होती. भाकड झाल्यानंतर मालकांनी बेवारस सोडून दिलेल्या गाई हेच तस्करांचे प्रमुख लक्ष़्य ठरत असल्याने अशा बेवारस गार्इंची सुरक्षा व काळजी घेणे ही प्रामुख्याने राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे, असे नमूद करून सरकारचा हा अहवाल म्हणतो की, प्रत्येक जिल्ह्यात अशा किमान ५०० बेवारस गार्इंचा सांभाळ करता येईल असे पांजरपोळ/ निवारेही उभारणे गरजेचे आहे.
दुधाचे वय उलटून गेलेल्या जनावरांची विशेष काळजी घेण्याच्या आणि शेतकऱ्यांची हालाखीची स्थिती सुधारण्याच्या गरजेवरही या अहवालात भर देण्यात आला आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)