गडकरींच्या घोषणेनंतरही एलबीटीच्या धाडी

भाजपचे राष्ट्रीय नेते व केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी २३ नोव्हेंबर रोजी नागपुरात ३० दिवसात एलबीटी रद्द करू, अशी घोषणा केली. मात्र, गडकरींच्या या घोषणेनंतरही भाजपचीच

मनपा पदाधिकाऱ्यांचेही मौन : व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी
नागपूर : भाजपचे राष्ट्रीय नेते व केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी २३ नोव्हेंबर रोजी नागपुरात ३० दिवसात एलबीटी रद्द करू, अशी घोषणा केली. मात्र, गडकरींच्या या घोषणेनंतरही भाजपचीच सत्ता असलेल्या महापालिकेने व्यापाऱ्यांवर एलबीटी धाडी घालण्याच्या मोहिमेला गती दिली आहे. यामुळे गडकरींच्या घोषणेवर महापालिकेतील त्यांच्याच सत्ताधाऱ्यांचा विश्वास नाही का, असा सवाल करीत व्यापाऱ्यांनी या कारवाईला विरोध दर्शविला आहे.
गेल्या सहा महिन्यात महापालिकेने शंभरावर व्यापाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. तेव्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार होते. आम्ही राज्य सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी करीत आहोत, असे सांगून महापालिकेतील सत्ताधारी या कारवाईचे राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न करायचे. आता मात्र, राज्यात व महापालिकेतही भाजपचीच सत्ता असताना व्यापाऱ्यांवर एलबीटी धाडी सुरू आहेत, यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये भाजपविषयी नाराजी पसरली आहे.
एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्याने एखाद्या विषयावर आपली भूमिका विशद केली म्हणजे ती त्या पक्षाच्या इतर पदाधिकारी व नेत्यांसाठी एक गाईडलाईन असते. ज्येष्ठ नेत्याच्या व्यक्तव्याचे संकेत समजून त्या वक्तव्याला साजेशी कृती करणे हे त्यांच्या अनुयायांकडून अपेक्षित असते. महापालिकेत मात्र, याउलट सुरू आहे. गडकरी यांनी २३ नोव्हेंबर रोजी एलबीटी महिनाभरात रद्द करण्याची घोषणा केली. मात्र, या घोषणेनंतर एलबीटीची कारवाई कमी होण्याऐवजी वाढल्याचे दिसते. २४ तारखेपासून महापालिकेचा एलबीटी विभाग अधिक सक्रिय झाला. २४ व २५ नोव्हेंबर या दोन्ही दिवशी व्यापारी प्रतिष्ठानांवर धाडी घालून सील ठोकण्याची कारवाई करण्यात आली. यामुळे भाजपमध्ये समन्वय नाही का, असा प्रश्न व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
एलबीटी रद्द करताना व्हॅटवर अधिभार आकारण्याच्या सूचना विविध व्यापारी संघटनांनी पूर्वीच्या आघाडी सरकारला केल्या होत्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्हॅटवर अधिभार लावल्यास निम्न शहरी, तहसील आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना अनावश्यक कराचा भरणा करावा लागेल, असे कारण सांगून व्यापाऱ्यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. त्यानंतर अनेक पर्याय पुढे आलेत. याशिवाय व्यापाऱ्यांच्या एका कमिटीने तयार केलेल्या अहवालात राज्याने मनपाला वर्षाकाठी १३,५०० कोटी द्यायचे आहेत. त्यासाठी व्हॅटवर अधिभार आकारण्याच्या सूचना कमिटीने अहवालात केल्या होत्या. (प्रतिनिधी)
शासनाचे मंथन
‘मल्टीपॉर्इंट टर्नओव्हर टॅक्स’चा पर्याय महसुली उत्पन्न वाढीसाठी आता पुढे आला आहे. त्यावर शासनाचे मंथन सुरू आहे. या करप्रणालीत उलाढालीवर ०.२५ ते ०.५० टक्के आकारणी होईल. व्यापाऱ्यांना दर महिन्यातील उलाढालीचा हिशेब आॅनलाईन शासनाला सादर करायचा आहे. त्यावर शासन करआकारणी करेल. या प्रणालीत व्यवसायाच्या उलाढालीवर काही बंधने राहतील. याद्वारे राज्याला पुरेसे महसुली उत्पन्न मिळेल आणि वर्गवारीनुसार ते मनपाला देता येऊ शकते. या प्रस्तावामुळे सामान्य आणि गरिबांवर बोजा पडणार नाही. या प्रणालीने विविध कागदपत्रांची झंझट आणि इन्स्पेक्टर राजपासून सुटकारा मिळेल, असे मत काही व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.