ओल्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्राकडून एक रुपयाचीही मदत नाही; संभाजीराजे आक्रमक

गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांची ओल्या दुष्काळानं अक्षरशः वाट लावली.

मुंबईः गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांची ओल्या दुष्काळानं अक्षरशः वाट लावली. परतीच्या पावसानं शेतकऱ्यांच्या हातचं पीक वाया गेलं आहे. एवढं सगळं होऊनही केंद्रानं राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत करताना हात आखडता घेतला होता. तोच धागा पकडत संभाजीराजेंनी केंद्र सरकारला घरचा आहेर दिला. राज्यसभेमध्ये संभाजीराजेंनी केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत दिली जात नसल्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली आहे. ट्विट करत त्यांनी सांगितलं की, विमा कंपन्यांची लूट व शेतकऱ्यांची परवड याविषयी संसदेत आवाज उठवला. कोल्हापूर - सांगली महापुराच्या नुकसान भरपाईचा आणि परतीच्या पावसाने खरिपाच्या नुकसान भरपाईचा एक रुपयाही अजून राज्याकडे पोहोचला नाही याचा जाब विचारून सरकारने तातडीने याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सभागृहात सांगितले. तसेच त्यांनी पूर्ण भाषणाचा व्हिडीओसुद्धा प्रसिद्ध केला आहे.

विमा कंपन्यांची लूट व शेतकऱ्यांची परवड याविषयी संसदेत आवाज उठवला. कोल्हापूर - सांगली महापुराच्या नुकसान भरपाईचा आणि परतीच्या पावसाने खरिपाच्या नुकसान भरपाईचा एक रुपयाही अजून राज्याकडे पोचला नाही याचा जाब विचारुन सरकारने तातडीने याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सभागृहात सांगीतले pic.twitter.com/8uTQJ6laUX

— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) November 27, 2019

 2016मध्ये पंतप्रधान पीकविमा योजना केंद्रानं सुरू केली असली तरी शेतकऱ्यांचा याचा फायदा पोहोचलेला नाही. शेतकऱ्यांची फसवणूक करून विमा कंपन्यांनी आपलाच लाभ करून घेतला. शेतकऱ्यांनी केलेले नुकसानभरपाईचे दावेसुद्धा अनेक कंपन्यांनी धूळखात ठेवले. अशा पद्धतीनं विमा कंपन्यांकडून पैसे लाटण्याचा प्रकार असल्याचंही संभाजीराजे म्हणाले आहेत. ओल्या दुष्काळाच्या तीन महिन्यांनंतरही शेतकऱ्यांना मदतीचा एक पैसाही मिळालेला नाही,” अशी उद्विग्नताही त्यांनी व्यक्त केली. 
महाराष्ट्रामध्ये महापूर आणि परतीच्या पावसाने हातचं पीक वाया गेलं, त्यामुळे मोठं नुकसान झालं. आकडेवारीनुसार 54 लाख हेक्टर सुपीक शेतजमिनीला परतीच्या पावसाचा फटका बसला. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्यानं केंद्राला दोन अहवाल पाठवूनसुद्धा केंद्रानं अद्याप कोणतीही मदत दिलेली नाही. पावसामुळे ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी राज्यानं सात हजार 702 कोटींची केंद्राकडे मागणी केली होती, पण यातील एक रुपयाही केंद्राकडून महाराष्ट्राला मिळालेला नाही, असंही संभाजीराजे म्हणाले आहेत.