महापालिकाही शर्यतीत

गेल्या वर्षभरात ३६ हजार शौचालये बांधली असून, लवकरच केंद्र सरकारच्या स्वतंत्र समितीमार्फत यासाठीची तपासणी सुरू होणार आहे.

पुणे : सर्वाधिक वेगाने शौचालय बांधणारी पालिका हा सन्मान मिळविल्यानंतर महापालिकेची वाटचाल आता ओडीएफ प्लस (एकूण लोकसंख्येपैकी ८० टक्के लोकसंख्येकडे वैयक्तिक शौचालये असणे) हा केंद्र सरकारचा पुरस्कार मिळविण्याकडे चालली आहे. त्यासाठी पालिकेने गेल्या वर्षभरात ३६ हजार शौचालये बांधली असून, लवकरच केंद्र सरकारच्या स्वतंत्र समितीमार्फत यासाठीची तपासणी सुरू होणार आहे.
पालिकेच्या घनकचरा विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप व शौचालये बांंधण्याच्या कामाचे समन्वयक असणाऱ्या उपायुक्त अ‍ॅलिस पोरे यांनी ही माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत योजनेत पालिकेची आतापर्यंतची कामगिरी उल्लेखनीय ठरली आहे. सर्वाधिक वेगाने शौचालयांची बांधणी करणारी पालिका म्हणून केंद्रीय स्तरावर गौरव झाला आहे. त्याचबरोबर सर्वाधिक शौचालये बांधली म्हणून पालिकेला देशात पहिला क्रमांकही मिळाला आहे. त्यानंतर ओडीएफ प्लस हा गौरव मिळविण्यासाठी आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली शौचालय बांधणीच्या कामाचे नियोजन करण्यात आले. त्यानुसार शहरातील प्रत्येक वसाहतीमध्ये वैयक्तिक व ते शक्य नसेल तर सार्वजनिक शौचालये बांधण्यास प्राधान्य देण्यात आले.
शहरात ३६ हजार वैयक्तिक शौचालये बांधण्यात आली आहेत. त्यासाठी पालिकेने प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात अभियंत्यांची स्वतंत्र टीम स्थापन केली होती. त्यातून वेगवान बांधकाम करण्यात आले. ते करताना काही ठिकाणी या शौचालयांना ड्रेनेजची व्यवस्था नसल्याबद्दलच्या तक्रारी करण्यात आल्या. त्यावर आयुक्तांनी चौकशी करून अशा सर्व शौचालयांना ड्रेनेज बांधण्यासाठी स्थायी समितीकडून खास निधी वर्ग करून घेतला. तसेच एकाच घरात दोन शौचालये बांधणे, जुन्याच शौचालयांची दुरुस्ती करून अनुदान लाटणे अशा प्रकारच्या तक्रारीही करण्यात आल्या असून, आयुक्त स्तरावर त्याची चौकशी करण्यात येत आहे. ही चौकशी होत असतानाही काम सुरूच ठेवल्यामुळे अल्पावधीतच पालिका उद्दिष्टपूर्ती करता आली.
सर्वेक्षण नि:पक्ष होण्याचा प्रयत्न
राज्य सरकारच्या टीमने शहरात नुकतीच पालिकेच्या या कामाची पाहणी केली. त्यानंतर आता केंद्र सरकारची टीम येत आहे. ते दोन दिवस शहरात पाहणी करणार आहेत. देशस्तरावर ही स्पर्धा होत आहे. अनेक शहरांनी त्यात भाग घेतला आहे.
सर्वेक्षण नि:पक्षपातीपणे व्हावे यासाठी या टीमच्या दौऱ्याची माहिती जाहीर केली जात नाही. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमधील वरिष्ठ अधिकारी या टीममध्ये सदस्य म्हणून आहेत. स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सर्व शहरांची पाहणी झाल्यानंतर अहवाल तयार करून त्यातून विजेते घोषित करण्यात येणार आहेत.