अखेर त्या औद्योगिक वसाहतीवरील कारवाई टळली

ग्रामपंचायतीच्या काळापासून सुमारे ३५ वर्षांपासून वसलेल्या एमआय, कुसुमघर व खोदे औद्योगिक वसाहती रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली एका स्थानिक राजकीय पुढाऱ्याच्या दबावाखाली

भार्इंदर : ग्रामपंचायतीच्या काळापासून सुमारे ३५ वर्षांपासून वसलेल्या एमआय, कुसुमघर व खोदे औद्योगिक वसाहती रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली एका स्थानिक राजकीय पुढाऱ्याच्या दबावाखाली सोमवारी जमीनदोस्त करण्याची कारवाई आपल्याला विश्वासात न घेताच होत असल्याने संतापलेले आ. प्रताप सरनाईक यांनी कारवाईपूर्वीच तेथे ठाण मांडून आयुक्त अच्युत हांगे यांना कारवाई मागे घेण्यास भाग पाडल्याने त्या पुढाऱ्याच्या मनसुब्यावर अखेर पाणी फिरल्याची चर्चा शहरात सुरू झाली.
अधिकृत परवानगीने वसलेली औद्योगिक वसाहत सध्याच्या विकास आराखड्यातील रस्ता रुंदीकरणात बाधित होत असल्याचे कारण देत त्यावर बुलडोझर फिरविण्याची तयारी प्रशासनासह पोलिसांनी आदल्याच दिवशी करून ठेवली होती. सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याच्या दोन्ही टोकांवर अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली असताना ती दुर्लक्षित करून औद्योगिक वसाहतींनाच टार्गेट करण्यात आले होते. त्यात राजकीय दबावतंत्राचा वापर झाल्याची माहिती मिळताच संतप्त उद्योजकांनी त्वरित मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन २५ आॅगस्टपर्यंत कारवाईवर स्थगिती आदेश मिळविला होता. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका स्थानिक पुढाऱ्याने येथील बंदावस्थेतील खाजगी कंपनी खरेदी केली असून त्याच्या नियोजित विकासात येथील अरुंद रस्ता अडचणीचा ठरत आहे. त्यातच येथील काही औद्योगिक वसाहतींच्या जागेवर इमारती बांधल्याने ही वसाहतच रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली रिकामी केल्यास तेथे इमारती बांधण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याने त्या पुढाऱ्याने रस्त्याच्या मध्यभागी वसलेल्या वसाहतीलाच टार्गेट केले आहे. त्यासाठी त्या पुढाऱ्याने वरिष्ठांच्या मदतीने आयुक्त अच्युत हांगे यांच्यावर दबावतंत्राचा वापर सुरू केल्याने प्रशासनाने १३ आॅगस्ट रोजी तेथील गाळेधारकांना कागदपत्रे सादर करण्याच्या नोटिसा धाडल्या.

कागदपत्रे सादर करून नियमानुसार सुनावणी होणे अपेक्षित असताना त्याला बगल देत प्रशासनाने २१ आॅगस्ट रोजी थेट गाळे रिकामे करण्याच्या नोटिसा बजावल्या. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या गाळेधारकांनी आ. सरनाईक यांच्याकडे धाव घेऊन कारवाई रोखण्याची विनंती केली. त्यानुसार, आ. सरनाईक यांनी सोमवारी कारवाईपूर्वीच तेथे धाव घेऊन बाधितांना योग्य मोबदला दिल्यानंतरच त्यांचे गाळे तोडण्यात यावे, अशी मागणी आयुक्तांकडे लावून धरली.
त्याला प्रतिसाद देत आयुक्तांनी त्या गाळेधारकांना नव्याने कागदपत्रे सादर करण्यास सांगून सुनावणीनंतरच कारवाईचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन गाळेधारकांना देत कारवाई तूर्तास मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले.