राज्यामध्ये सर्वत्र चक्काजाम

मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करावा, या आणि इतर मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याकरिता सकल मराठा समाजाने मराठा क्रांतिमोर्चाच्या

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करावा, या आणि इतर मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याकरिता सकल मराठा समाजाने मराठा क्रांतिमोर्चाच्या बॅनरखाली मंगळवारी राज्यव्यापी चक्काजाम आंदोलन केले. औरंगाबाद व नांदेड येथे झालेला लाठीमार, सेनगावला झालेली दगडफेक आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जाळपोळीच्या घटना वगळता, अन्यत्र आंदोलन शांततेत व शिस्तीत पार पडले. आंदोलनात महिला आणि युवक-युवतींचा सहभाग लक्षणीय होता.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना फाशी द्यावी, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल व्हावा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी आज राज्यव्यापी चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. सकाळी ९ वाजल्यापासून आंदोलनकर्ते रस्त्यावर ठिय्या मांडून होते. त्यामुळे बघता-बघता राज्यातील प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक ठप्प झाली. मुंबईतील प्रवेशद्वारांवरच वाहतूक अडविण्यात आल्याने चाकरमानी मंडळी अडकून पडली.
अकोला येथील आनंद गवई आणि माना येथील संजय खंडारे या दोन शहीद जवानांचे पार्थिव ३१ जानेवारी रोजी अकोल्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली होती, त्यामुळे अकोल्यातील आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते.

यापुढे अनावश्यक प्रतिज्ञापत्र नको
मराठा आरक्षणाविरोधात व समर्थनार्थ दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर २७ फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणीस सुरुवात होणार आहे. मात्र,
आता यापुढे कोणत्याही याचिकाकर्त्याने किंवा प्रतिवाद्याने अनावश्यक प्रतिज्ञापत्र दाखल करू नये, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने २०१४ मध्ये मराठा व मुस्लीम समाजाला सरकारी नोकरी व शैक्षणिक क्षेत्रात अनुक्रमे १६ व पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला केतन तिरोडकर व अनेक संस्था व संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तर या आरक्षणाच्या समर्थनार्थही अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या.
मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होती. मंगळवारच्या सुनावणीत अ‍ॅड. गुणरतन सदावर्ते यांनी सरकारच्या भूमिकेत बदल असल्याचे खंडपीठाला सांगितले.