माजी मंत्री पाचपुते, गावितांची चौकशी

आदिवासी खात्यात सन २००४ ते २००९ या काळात झालेल्या विविध योजनांतील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या न्या. एम. जी. गायकवाड

नाशिक : आदिवासी खात्यात सन २००४ ते २००९ या काळात झालेल्या विविध योजनांतील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या न्या. एम. जी. गायकवाड आयोगाने तत्कालीन आदिवासीमंत्री बबनराव पाचपुते, डॉ. विजयकुमार गावित, त्यांचे बंधू शरद गावित यांच्यासह आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या असून, त्यावर गुरुवार, दि. २३ रोजी सुनावणी होणार आहे.
गुलाबराव तानाजी पगार व मोतीराम बहिरम या दोघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून आदिवासी विकास विभागाने सन २००४ ते ०९ या काळात राबविलेल्या विविध योजनांमध्ये भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे सादर केले होते. प्राथमिक चौकशीत तक्रारीत तथ्य आढळून आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चौकशी आयोग गठित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय आयोग स्थापन केला. मध्यंतरीच्या काळात तक्रारदार पगार व बहिरम या दोघांव्यतिरिक्त आणखी काहीजणांनी तक्रारी दाखल केल्या. त्यात तत्कालीन आदिवासीमंत्री बबनराव पाचपुते, डॉ. विजयकुमार गावित, तत्कालीन आदिवासी विकास महामंडळाचे पदाधिकारी शरद गावित यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले.
तक्रारींची शहानिशा करण्याचे काम आयोगाने सुरू केले असून, त्यात गावित बंधू, पाचपुते, त्याचबरोबर तत्कालीन आदिवासी विकास आयुक्त, सचिवांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी आयोगाने नोटिसा बजावल्या. त्यानुसार गावित बंधू यांच्या वतीने औरंगाबादचे अ‍ॅड. प्रवीण पाटील हजर झाले असून, पाचपुते यांच्या बाजूनेही आयोगासमोर बाजू मांडण्यात येऊन ‘आपला काही संबंध नसल्याचा’ पवित्रा घेण्यात आल्याचे समजते. गुरुवारी आयोगाकडून पुढील सुनावणी केली जाणार असून, तक्रारदार पगार व बहिरम यांच्या वतीने अ‍ॅड. विजयेंद्र लोणारी हे बाजू मांडत आहेत. पाचपुते आणि गावित या माजीमंत्र्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपात प्रवेश केला आहे. विधानसभा निवडणुकीत पाचपुते यांचा पराभव झाला, तर गावित निवडून आले. (प्रतिनिधी)