संप म्हणजे मान्यताप्राप्त संघटनेचा दुटप्पीपणा

एसटी कामगार सेनेचा आरोप : कामगार चळवळीत राजकारण नको

मुंबई : दापोली येथील राज्य अधिवेशनात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताप्राप्त संघटनेने दिलेला संपाचा इशारा म्हणजे दुटप्पी भूमिका असल्याचा आरोप, एसटी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर यांनी केला आहे. रेडकर म्हणाले की, वेतनवाढीचे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित असूनही पुन्हा संपाचा इशारा देण्यामागे नेमका हेतूच संघटनेने स्पष्ट केलेला नाही. त्यामुळे दापोली येथे झालेले मान्यताप्राप्त संघटनेचे अधिवेशन हे एका विशिष्ट पक्षाची निवडणूकपूर्व प्रचारसभा असल्याची टीकाही रेडकर यांनी केली आहे.

हिरेन रेडकर म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांची फरपट होऊ नये, म्हणून परिवहनमंत्र्यांनी २०१६-२०२०च्या करारापोटी ४ हजार ८४९ कोटींची वेतनवाढ जाहीर केलेली आहे. ही वेतनवाढ महामंडळातील इतर संघटनांचे पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्वीकारली आहे. गेल्या २० वर्षांतील ही सर्वोत्तम वेतनवाढ असून, कर्मचारीही समाधानी आहेत. एसटी कर्मचाºयांना सध्या मिळत असलेले वेतन ही वेतनवाढ असून, सन २०१६-२०२०चा करार हा औद्योगिक न्यायालयात प्रलंबित आहे.

असे असताना संप कोणत्या मागणीसाठी करणार? हे स्पष्ट न
करता मान्यताप्राप्त संघटना कामगारांची दिशाभूल करत आहे. परिवहनमंत्र्यांवर बिनबुडाचे आरोप करून प्रसिद्धी मिळविण्याचा मान्यताप्राप्त संघटनेचा हा केविलवाणा प्रयत्न असल्याचा आरोपही कामगार सेनेने केला आहे.

उलटपक्षी महामंडळाच्या उत्पन्नात झाली वाढ
संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्यक्षात जे खासगीकरणाचे आरोप
झालेत, ते राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळापासुन सुरू आहेत. वातानुकूलित शिवनेरी बससेवा, पार्सल कुरिअर, खासगी सुरक्षारक्षक किंवा विनावाहक सेवा हे सर्व निर्णय आघाडी सरकारच्या काळात झाले आहेत. युती सरकारच्या काळात सुरू झालेली शिवशाही प्रवाशांच्या पसंतीस उतरली असून, महामंडळाच्या उत्पन्नातदेखील वाढ झाली आहे. त्यामुळे बिनबुडाचे आरोप करत, कामगार चळवळीत राजकारण आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही संघटनेने केला.