खर्चाचे ऑडिट

निवडणूक आयोग आपल्या विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रिया राबवितो, त्यावर नजर ठेवतो आणि निवडणुकीसंदर्भातील प्रकरणांत निवडणूक आयोगालाच अंतिम उत्तरदायी मानले जात़े

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था असलेला देश म्हणून भारताचा गौरव होतो़ या महाकाय लोकसंख्येच्या देशात लोकांमधून निवडून येणा:या शासनाची निवड प्रक्रिया अधिक निकोप आणि पारदर्शी पद्धतीने होण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत निवडणूक आयोगाची संकल्पना, अधिकार आणि कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आलेली आह़े 

 

निवडणूक आयोग आपल्या विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रिया राबवितो, त्यावर नजर ठेवतो आणि निवडणुकीसंदर्भातील प्रकरणांत निवडणूक आयोगालाच अंतिम उत्तरदायी मानले जात़े

निवडणूक खर्च आणि त्याचे लेखापरीक्षण ही बाब उमेदवार, राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोग या तिघांसाठी महत्त्वाची आणि तितकीच क्लिष्ट असल्याचे दिसून येत़े निवडणुकीचा खर्च आणि त्याच्या लेखपरीक्षणासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज तयार करण्यात येतात़ निवडणूकनिहाय खर्चाच्या मर्यादा बदलत असतात़ त्यामुळे उमेदवारांकडून सादर झालेल्या खर्चाची निवडणूक आयोगाच्या लेखापरीक्षण पथकाकडून पडताळणी केली जात़े विविध जाहिरातींवर होणारे खर्च, बदलत्या काळानुसार सोशल मीडिया, एसएमएस, फोन कॉल, प्रसिद्धीपत्रकांसह उमेदवाराचा  सर्व प्रकारचा दैनंदिन खर्च निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत असण्याबाबत लेखापरीक्षण पथक कटाक्षाने पाहत़े एखाद्या उमेदवाराकडून या मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्यास त्याच्यावर कारवाईची शिफारस लेखापरीक्षण पथक निवडणूक आयोगाकडून करत़े विधानसभेच्या पाश्र्वभूमीवर  पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व तहसील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचा:यांचा या पथकात समावेश केला जातो़ या पथकाला लेखापरीक्षणाचे खास प्रशिक्षण दिले जात़े त्यांना विहित नमुन्यातील मार्गदर्शक पुस्तिका उपलब्ध करून दिली जात़े

 

उमेदवारांकडून दाखल केला जाणारा खर्चाचा तपशील तपासून घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असत़े शिवाय त्या तपशिलाची सत्यता पडताळून पाहिली जात़े त्यासाठी निवडणूक यंत्रणोकडून विविध पातळ्यांवर ‘ फिल्टर ’ लावण्यात आले आहेत़

दोन किंवा अधिक विधानसभा मतदारसंघांसाठी एका अधिका:याकडे खर्च तपासण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येत़े खर्च तपासणो आणि त्याचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र पथक तयार करून त्यांना खास प्रशिक्षणही दिले जात़े

पथकाचे हे कार्य 24 तास चालू असत़े उमेदवाराकडून दाखल झालेल्या खर्चाची तपासणी करून त्याचे लेखापरीक्षण करण्यात येत़े हिशोबातील तफावत आणि हरकतीबद्दल संबंधित उमेदवाराशी चर्चा करून सत्यता पडताळली जात़े

 

‘श्ॉडो रजिस्टर’मधून खर्चाची ‘टॅली’!

विधानसभेसाठी यंदा निवडणूक आयोगाने उमेदवाराच्या खर्चासाठी ‘श्ॉडो रजिस्टर’ ठेवण्याचे ठरविले आह़े उमेदवारांनी सादर केलेला खर्च आणि प्रत्यक्षात निवडणूक आयोगाने पाहून गृहीत धरलेला खर्च याची तपासणी होणार असल्यामुळे जास्त खर्च करून कमी दाखवा.

 

कारभा:यांकडून 

खर्चाचे नियोजन

जसजशी महागाई वाढत गेली तसतशी उमेदवारांच्या खर्चातही वाढ होत गेली आहे; मात्र खर्च करण्याबाबतचे नियम तेवढेच कडक झाले आहेत. त्यामुळे निवडणूक लढविणा:या उमेदवारांना खर्चाचा ताळमेळ घालताना नाकीनऊ येताना दिसत आहे. 

गेल्या चार - पाच निवडणुका लढविलेले ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ उमेदवार सी. ए. किंवा कर सल्लागारांचा अभाव असल्यामुळे निवडणूक खर्चाच्या नियोजनासाठी गेली अनेक वर्षापासून विश्वासू असलेल्या आपल्या कारभा:यांवरच अवलंबून आहेत. हे कारभारी नियम आणि कायद्याच्या अधीन राहून उमेदवारांसाठी खर्चाची गणिते मांडतात.

 

निवडणुकीपूर्वीच 

खर्चाचे नियोजन

जिंकून येण्याची क्षमता असणा:या उमेदवारांना तर निवडणूक खर्चाची फार काळजी घ्यावी लागते. असे उमेदवार आपल्या काही विश्वासू सहका:यांसोबत चर्चा करून निवडणुकीच्या पूर्वीच एक-दोन महिने अधिक एकूण खर्चाच्या मर्यादेपेक्षा 6क् ते 7क् टक्के खर्चाचे नियोजन करतात.

 त्या नियोजनाची चौकट मोडली जाऊ नये याची दक्षता कारभारी मंडळी घेत असतात. यासाठी कधी कधी त्यांना कठोर निर्णय घ्यावे लागतात, यामुळे अनेक मंडळी दुखावली जातात. 

 

2क् हजारांच्या पुढे 

धनादेशाचा वापर

निवडणूक काळातील 2क् हजारांच्या पुढील सर्व प्रकारचा खर्च हा धनादेशामार्फतच करण्यात यावा, असे कडक र्निबध निवडणूक आयोगाने घातलेले आहेत. निवडणुकीपूर्वी उमेदवाराला बँकेत खाते उघडावे लागते. किरकोळ खर्च करण्यासाठी रोखीने व्यवहार करण्याची मुभा दिली आहे.

आज झालेला खर्च दुस:या दिवशी निवडणूक शाखेने दिलेल्या चार्ट (तक्ता)मध्ये भरून दुस:या दिवशी संबंधित अधिका:यांकडे सादर करावा लागतो. बँकेतून किरकोळ खर्चासाठी रोख रक्कम किती काढली व धनादेशाद्वारे किती व्यवहार केले याचीही माहिती या तक्त्यामध्ये द्यावी लागते.

 

 

स्टॅटिक स्कॉड : यात संबंधित मतदारसंघ निरीक्षकाने नियुक्त केलेला महसूल कर्मचारी, आयकर अधिकारी, पोलीस अधिकारी असतात. हे पथक नाकाबंदी करून वाहन तपासणी करते.

 

मोबाइल स्कॉड : या स्कॉडमध्ये पोलिसांबरोबरच महसूलचे अधिकारी असतात. हे पथक कोठेही फिरून तपासणी करते. या पथकावर निवडणूक निरीक्षकांचे नियंत्रण असते.

 

शस्त्र वापरावर पोलिसांचा चाप

राज्य परवाना शस्त्रेजमाजप्त अवैध 

मध्य प्रदेश 2,72,क्422,46,क्653,क्41

बिहार1,9क्,1942क्,7634,898

हरियाणा1,12,42598,139   595

हिमाचल 1,क्क्,19432,393   007

महाराष्ट्रक्,9क्,54क्45,8665,573

अरुणाचल क्,31,83713,935   184

आंध्र प्रदेशक्,21,93419,41क्5,42क्