महागडी औषधे रुग्णांच्या माथी!

वेळेवर दरकरार (रेट कॉन्ट्रॅक्ट) करायचे नाहीत आणि दरकरार संपले म्हणून आधी ज्यांना कंत्राटे दिली आहेत, त्यांनाच वारंवार मुदतवाढ द्यायची

अतुल कुलकर्णी, मुंबई - 
वेळेवर दरकरार (रेट कॉन्ट्रॅक्ट) करायचे नाहीत आणि दरकरार संपले म्हणून आधी ज्यांना कंत्राटे दिली आहेत, त्यांनाच वारंवार मुदतवाढ द्यायची, ज्यांना मुदतवाढ दिली अशांनी जुन्या दराने औषधे देण्यास नकार दिला की तीच औषधे महागड्या दराने खुल्या बाजारातून घ्यायची असे अधिकारी आणि ठेकेदारांचे मोठे रॅकेट सध्या महाराष्ट्रात कार्यरत झाले आहे. गोरगरीब रुग्ण मात्र या टेंडरच्या आणि रॅकेटच्या जाळ्यात भरडले जात आहेत.
रुग्णांना प्रिस्क्रीप्शन न देता थेट औषधे द्यावीत असे सरकार म्हणते, मात्र त्याच सरकारच्या दवाखान्यात जीवनावश्यक औषधे नाहीत. दुसरीकडे गेली दोन वर्षे औषधखरेदीसाठीचे नियमित दरकरारच केलेले नाहीत. असे दरकरार नाहीत म्हणून ठेकेदारांना, कंपन्यांना सोयीनुसार मुदतवाढ दिली जात आहे. ती देतानाही या रॅकेटमधील अधिकारी आणि ठेकेदार आधी स्वत:च्या फायद्याचा विचार करीत आहेत आणि हे सगळे प्रकार राजरोसपणे गोरगरीब रुग्णांच्या नावावर चालू आहेत.
एकट्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. या विभागाने २०११ साली औषध खरेदीसाठी टेंडर काढले. २०१२मध्ये कधीतरी त्याला अंतिम स्वरूप दिले. मार्च २०१३पर्यंत त्याची मुदत होती, त्यानंतर त्याला वारंवार एकतर्फी मुदतवाढ दिली गेली.
नवीन टेंडर १ मार्च २०१४ला काढले गेले. त्याला २१ दिवसांची मुदतवाढ दिली गेली. पुन्हा हेच टेंडर जुलै-आॅगस्ट २०१४मध्ये काढले गेले. काही टेंडरना एकवेळा तर काहींना दोन वेळा मुदतवाढ दिली गेली. पण कोणत्याही टेंडरला अंतिम स्वरूप दिले गेले नाही.
गेल्या दोन वर्षांत आधी दर निश्चित करून करार केले गेले नाहीत. त्यामुळे त्या-त्या ठिकाणच्या डॉक्टर्स, अधिकाऱ्यांनी स्थानिक बाजारातून कोटेशन मागवून तीच औषधे चढ्या दराने खरेदी केली.
त्यामुळे डब्ल्यूएचओ, जीएमपी, परफॉर्मन्स सर्टिफिकेट, नो कन्व्हिक्शन सर्टिफिकेट, उलाढालीचे निकष यापैकी कशाचाही विचार न करता सररास औषधखरेदी केली जात
आहे. त्याचा परिणाम खरेदी केल्या जाणाऱ्या औषधांच्या दर्जावर
होऊ लागला आहे. स्थानिक
पातळीवर कोणतेही निकष न पाळता स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या खरेदीला वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अधिकारी पाठीशी तर घालत आहेतच; शिवाय यासाठी खतपाणीदेखील घालत आहेत.
परिणामी, सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत
आहे. नवीन टेंडर निश्चित
करण्याची एक तारीख ठरवावी, तोपर्यंतच जुन्या दरकरारांना
मुदतवाढ द्यावी आणि यात एकसुसूत्रता व पारदर्शकता आणावी असे विद्यमान संचालक प्रवीण शिनगारे यांना आजतागायत वाटलेले नाही.
एकूणच औषध खरेदीत काही ठिकाणी मुद्दाम तर काही ठिकाणी निर्णय घेण्याची क्षमता नसणारे अधिकारी असल्याने कमालीचा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
आज राज्यातल्या अनेक सरकारी दवाखान्यांत गरज असणारी औषधे नाहीत आणि ज्यांची गरज नाही अशा औषधांचे भरमसाठ साठे पडून असल्याचे चित्र आहे.