विसर्जनस्थळांवर अंनिसचे लक्ष

राज्यातील बाप्पाच्या प्रमुख विसर्जनस्थळांवर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती लक्ष ठेवणार आहे. नैसर्गिक जलस्रोतांचे प्रदूषण टाळण्यासाठी गणेशभक्तांनी अधिकाधिक पर्यायी

- चेतन ननावरे, मुंबई
राज्यातील बाप्पाच्या प्रमुख विसर्जनस्थळांवर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती लक्ष ठेवणार आहे. नैसर्गिक जलस्रोतांचे प्रदूषण टाळण्यासाठी गणेशभक्तांनी अधिकाधिक पर्यायी विसर्जनस्थळांचा वापर करावा, असे आवाहन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र मुंबईसह राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांत या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जात असल्याने अंनिस या यंत्रणेवर नजर ठेवणार आहे.
अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी सांगितले की, पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा व्हावा, अशी अंनिसची मागणी आहे. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही तसे आवाहन केले आहे. याआधी न्यायालयानेही आदेश देत नद्या, सरोवर, समुद्र आणि नैसर्गिक स्रोतांमध्ये होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी पर्यायी विसर्जन व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय नैसर्गिक विसर्जनस्थळांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलीस आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील कर्मचाऱ्यांनी भाविकांना पर्यायी विसर्जनाची विनंती करण्याचे आदेश आहेत. गेल्या वर्षीपासून कोल्हापूर जिल्ह्यात या आदेशाच्या कडक अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. मात्र बहुतेक जिल्ह्यांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पालिका-महापालिका कर्मचारी आणि पोलीस प्रशासन याबाबत उदासीन भूमिकेत दिसतात. त्यामुळे गिरगाव चौपाटी, दादर चौपाटी, गेट वे आॅफ इंडिया अशा प्रमुख विसर्जनस्थळांसह पुणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि विविध प्रमुख जिल्ह्यांत अंनिसचे कार्यकर्ते विसर्जनाच्या सर्व दिवशी चित्रीकरण करतील.

यंत्रणांनी आदेशांचे पालन करावे
प्रत्येक नैसर्गिक विसर्जनस्थळाशेजारी प्रशासनाने मोठा टब, तात्पुरता हौद अशा पर्यायी विसर्जन व्यवस्था उभारण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. पोलीस, महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनी नैसर्गिक विसर्जनस्थळी येणाऱ्या भाविकांना त्याचा वापर करण्याचे आवाहन करावे. शिवाय पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत प्रदूषित करणे, हा गुन्हा असल्याची माहितीही भाविकांना द्यायला हवी.
अंनिसचे कार्यकर्ते राज्यात ठिकठिकाणी अशाप्रकारे आवाहन करत असतात. मात्र यापुढे संबंधित यंत्रणांनीही या आदेशाचे पालन करावे,
अशी अंनिसची मागणी आहे. नाही तर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षा भोगण्यासाठी यंत्रणांनी तयार राहावे, असा इशारा अंनिसने दिला आहे.