‘स्पीड गव्हर्नर’ला मुदतवाढ, ९५० बसेस मार्गावर

 

वेग नियंत्रणासाठी एसटी बसला ‘स्पीड गव्हर्नर’ आवश्यक करण्यात आले आहे. मात्र राज्यातील जुन्या बसेसला हे मीटर लावण्यात आलेले नाही. परिणामी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने मुदत संपलेल्या ९५० बसेसचे पासिंग थांबविले होते. महामंडळाला दररोज एक कोटी रुपयांच्या नुकसानीला मुकावे लागत होते. या विषयीचे वृत्त ‘लोकमत’ने २१ एप्रिल रोजी प्रसिध्द केले. त्याचदिवशी ‘स्पीड गव्हर्नर’ला केंद्र सरकारने मुदतवाढ दिली. त्यामुळे रोखलेल्या बसेसचे पासिंग करून त्या मार्गावर निघाल्या आहे.

१ आॅक्टोबर २०१५ पूर्वी तयार झालेल्या सुमारे दहा हजार बसेसला ‘स्पीड गव्हर्नर’ मीटर लावण्यात आलेले नाही. टप्प्याटप्प्याने पासिंगसाठी जात असलेल्या बसेस आरटीओकडून परत पाठविल्या जात होत्या. सुरुवातीला असलेला शंभरचा आकडा २० दिवसात ९५० वर पोहोचला होता. मीटर लावण्यासाठी दीर्घकाळ मिळाल्यानंतर एसटीने हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे भविष्यात सुमारे दहा हजार बसेसचे पासिंग रोखण्याची शक्यता वाढली होती. शिवाय दररोज नुकसानीचा आकडा वाढत होता. २० दिवसात २० कोटी रुपयांचे नुकसान एसटीचे झाले. ही बाब ‘लोकमत’ने मांडली होती. याची दखल घेत एसटी महामंडळाने तत्काळ हालचाली केल्या. त्यामुळे या मीटरसाठी ३१ मेपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली आहे.

ऐन हंगामाच्या काळात शेकडो बसेस पासिंग नसल्याने आगार आणि विभागीय नियंत्रक कार्यालय परिसराची शोभा वाढवित होत्या. यामध्ये महामंडळाचे २० दिवसात सुमारे २० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. थोड्याथोडक्या नुकसानीसाठी कामगारांवर प्रसंगी निलंबणासारखी कारवाई केली जाते. पासिंगअभावी २० कोटी रुपयांवर नुकसान एसटी महामंडळाचे झाले आहे. यासाठी जबाबदार असणाºयांवर कारवाई आणि नुकसानीची रक्कम वसुलीचा प्रश्न कायम आहे. महामंडळाने एसटीच्या हितासाठी संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा कामगारांकडून व्यक्त होत आहे.

 

दोन तिकीटांच्या दहशतीतून मुक्तता

प्रवाशांना द्याव्या लागणाºया दोन तिकीटातूनही वाहकांची मुक्तता झाली आहे. या संदर्भातील वृत्त ‘लोकमत’ने १५ एप्रिल रोजी प्रसिध्द केले होते. १७ एप्रिलपासून सहायता निधीची रक्कम एक रुपया प्रवास भाड्याच्या तिकीटातच समाविष्ट करण्यात आला. त्यामुळे प्रवाशांना आता एकच तिकीट द्यावे लागत आहे.

एसटी महामंडळाने ‘हिंदू हृदयसम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे अपघात सहायता निधी’ योजना १ एप्रिलपासून सुरू केली आहे. यासाठी प्रत्येक प्रवाशाकडून प्रवासभाड्याशिवाय एक रुपया वेगळे शुल्क आकारले जात आहे. ही रक्कम प्रवासभाड्यासाठी दिल्या जाणाºया तिकीटातच समाविष्ट करण्याची सोय तिकीट मशीनमध्ये करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे एका प्रवाशामागे दोन तिकीट वाहकांना फाडाव्या लागत होत्या. यात नजरचूक झाल्यास बस तपासणीत विनातिकीट प्रवासी आढळल्यास वाहकांना कारवाईची भीती होती. आता त्यांची यातून मुक्तता झाली आहे.