पुनर्विकासासाठी जादा एफएसआय

महापालिकांच्या क्षेत्रातील धोकादायक इमारती पाडून त्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी जादा एफएसआय दिला जाईल आणि त्यासाठी लवकरच कायद्यात सुधारणा केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र

मुंबई : महापालिकांच्या क्षेत्रातील धोकादायक इमारती पाडून त्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी जादा एफएसआय दिला जाईल आणि त्यासाठी लवकरच कायद्यात सुधारणा केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
अनधिकृत इमारती उभारणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद महापालिका कायद्यात लवकरच केली जाईल. एमआरटीपी कायद्यात तशी तरतूद असली तरी त्यासाठी वेगवेगळ्या परवानग्या घ्याव्या लागत असल्याने गुन्हेच दाखल होत नाहीत. अनधिकृत बांधकामे किंवा अतिक्रमणांमध्ये स्थानिक प्राधिकरण वा इतर ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचे समोर आले तर त्यांना सहआरोपी केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत अतिधोकादायक इमारतींसंदर्भात मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तयार करण्यात आली आहे. या एसओपी उच्च न्यायालयाने मान्य केल्या असून सर्व महानगरपालिकांनी या एसओपींची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश नगरविकास विभागामार्फत देण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथे इमारत कोसळून झालेल्या अपघातासंदर्भात विधानसभा सदस्य अजित पवार, राधाकृष्ण विखे पाटील, संजय केळकर, जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत प्रश्न विचारला होता. या घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू आणि आठ जण जखमी झाले होते. सदर धोकादायक इमारत रिकामी करण्यासाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार इमारत रिकामी करण्याबाबत नोटीस देण्यात आली होती. ठाणे येथील अनिधकृत आणि धोकादायक इमारतीसंदर्भात भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर उपायुक्त (अतिक्रमण) या पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. (विशेष प्रतिनिधी)

भाडेकरूंच्या हितसंरक्षणासाठी
मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास मालक इच्छुक नसतात. इमारत पडावी आणि भाडेकरूचा दावा संपुष्टात यावा, असा त्याचा प्रयत्न असतो. या पार्श्वभूमीवर, इमारतीचा पुनर्विकास करण्यास मालकाने समोर यावे म्हणून आणि भाडेकरुंच्या हितसंरक्षणासाठी जादा एफएसआय दिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

पोलीस गृहनिर्माणसाठी ५०० कोटी
राज्यात पोलिसांसाठी घरे बांधण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याची परवानगी पोलीस हाऊसिंग कॉर्पोरेशनला देण्यात आली आहे. पोलिसांना मालकी हक्काने घरे बांधून देण्यासाठी जे विकासक समोर येतील त्यांना बीओटीवर परवानगी दिली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अमरावती जिल्ह्यातील दत्तापूर, तळेगाव दशासरी आणि मंगरूळ दस्तगीर येथील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाबाबतचा प्रश्न काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार आणि वीरेंद्र जगताप, डॉ. सुनील देशमुख यांनी विचारला होता. शहरी आणि ग्रामीण असा भेद न करता पोलिसांसाठी नवीन घरे तसेच दुरुस्तीचा निधी दिला जाईल, असे गृह राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, पोलिसांना घरे मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.