‘मराठा आरक्षणासंबंधी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात नवीन आदेश काढू’

मराठा आरक्षणासंदर्भातील कायद्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्याबाबत काही शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या हरकती असल्याने, त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यास लवकरच नवा आदेश काढू, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील कायद्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्याबाबत काही शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या हरकती असल्याने, त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यास लवकरच नवा आदेश काढू, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली. नवीन आदेश काढेपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील एकाही  कर्मचाºयाला सेवेतून काढणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. अक्षय शिंदे यांनी न्या. रणजीत मोरे व न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाला दिले.

मराठा आरक्षणासंबंधी कायद्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यासंदर्भात सरकारने ११ जुलै रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याविरोधात निकाल दिला असतानाही, राज्य सरकारने ११ जुलै रोजी ही अधिसूचना काढली कशी? या उच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर सरकारी वकिलांनी राज्य सरकार या वादावर तोडगा काढण्यासाठी नवा आदेश पारित करणार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.

हा वाद उच्च न्यायालयाच्या २०१५ व २०१९ मध्ये दिलेल्या वेगवगेळ्या आदेशांमुळे निर्माण झाला आहे. सरकारी नोकरी व शिक्षण क्षेत्रात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहीत शाह यांनी २०१५ मध्ये स्थगिती दिली.

२७ जून रोजी उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला सरकारी नोकºयांत व शिक्षण क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला. राज्य सरकारने या निर्णयाच्या आधारावर ११ जुलै रोजी अधिसूचना काढून, मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले व सरकारी नोकºयांत तात्पुरत्या स्वरूपी भरण्यात आलेल्या खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाºयांची सेवा निष्कासित करण्याचा आदेश दिला.
या अधिसूचनेमुळे राज्यातील २,७०० खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाºयांवर परिणाम होईल. मराठा आरक्षणासंदर्भातील कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदा आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.