सिंचन घोटाळ्यात डोळे दीपवणारे आकडे

सिंचन घोटाळ्यातील रकमांचे आकडे डोळे दीपवणारे असून मंत्री, अधिकारी व कंत्राटदारांनी विदर्भाला अनुशेषाच्या खाईत ढकलत स्वत:चे उखळ पांढरे केले आहे. २००९ मध्ये शासनाने अवघ्या ७ महिन्यांत

कसा होईल विकास : मंत्री, अधिकारी, कंत्राटदारांनी केले उखळ पांढरे
नागपूर : सिंचन घोटाळ्यातील रकमांचे आकडे डोळे दीपवणारे असून मंत्री, अधिकारी व कंत्राटदारांनी विदर्भाला अनुशेषाच्या खाईत ढकलत स्वत:चे उखळ पांढरे केले आहे. २००९ मध्ये शासनाने अवघ्या ७ महिन्यांत विदर्भातील ३८ सिंचन प्रकल्पांसाठी २०,०५०.०६ कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला मान्यता दिली. यामुळे एकूण खर्च ६६७२.२७ कोटींवरून वाढून २६,७२२.३३ कोटी रुपये झाला. दरम्यानच्या काळात यात पुन्हा कोट्यवधी रुपयांची भर पडली आहे.
जनमंच संस्थेने हे आकडे न्यायालयासमक्ष सादर केले होते. ३८ पैकी ३० प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चाला अवघ्या चार दिवसांत मंजुरी देण्यात आली होती. या निर्णयामुळे खेडेपार प्रकल्पाचा खर्च १११.३३ टक्के, दवा प्रकल्पाचा खर्च ११०.८६ टक्के, धापेवाडा-१३७.९०, अप्पर वर्धा-१०७.९९, निम्न वर्धा-१४७.८७, भागडी-१७८.२६, पळसगाव आमडी - २६४.३७, पांढरी - २३५.९२, लोनवाडी - २२६.९४, पेंच- २१२.२०, तर निम्न पेढी प्रकल्पाचा खर्च २६९.०२ टक्क्यांनी वाढला. २४ जून २००९ या एकाच दिवशी वैसावली लघु सिंचन योजना (वाशीम), लोवाडी लघु सिंचन योजना (बुलडाणा), दगडपूर्व योजना (अकोला), दवा योजना (वाशीम), खरबाडी (कोल्हापूर), जिगाव प्रकल्प (नांदुरा) इत्यादी
१० प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पामुळे २.५० लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाचे १९८४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले होते. हा प्रकल्प अद्यापही पूर्ण झालेला नाही. मार्च-१९८२ मध्ये प्रकल्पावर ३७२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. २७ फेबु्रवारी २००८ मध्ये ७७७७.८५ कोटी रुपये वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. कॅगने पाटबंधारे विकास महामंडळावर गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवला आहे. महामंडळाने कंत्राटदारांना झुकते माप दिल्याचे कॅगचे म्हणणे होते.
१९५३ मध्ये झालेल्या नागपूर करारात विदर्भाला विकासाचे आश्वासन देण्यात आले आहे. परंतु, विदर्भाला खरा वाटा कधीच मिळाला नाही ही बाब उघड सत्य आहे. १९६०मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा पुढे आला होता. यामुळे सिंचन, तंत्र शिक्षण, आरोग्य, रस्ते इत्यादीचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी डॉ. व्ही. एम. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने विदर्भात ३८ टक्के सिंचन अनुशेष असल्याचा अहवाल दिला होता. शासनाने हा अहवाल स्वीकारला नाही. यानंतर १९९५ मध्ये पाटबंधारे विकास महामंडळांना समान निधी वाटपावर सूचना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने विदर्भात ५५ टक्के सिंचन अनुशेष असल्याचा अहवाल दिला होता. भारतीय नियोजन आयोगाद्वारे मार्च-२००६ मध्ये स्थापन सत्य शोधन समितीने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वाढीव निधी देण्याची शिफारस केली होती. शासनाने याकडेही दुर्लक्ष केले होते.