मालमत्ता कराचा नव्या सुत्रांनी शिवसेनेच्या तोंडाला फेस

एकीकडे मित्रपक्ष भाजपाने कोंडी केली असताना आता पालिका प्रशासनानेही शिवसेनेला अडचणीत आणले आहे़. महापालिकेची निवडणूक तोंडावर असताना मालमत्ता कर वाढीचा प्रस्ताव

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. २० - एकीकडे मित्रपक्ष भाजपाने कोंडी केली असताना आता पालिका प्रशासनानेही शिवसेनेला अडचणीत आणले आहे़. महापालिकेची निवडणूक तोंडावर असताना मालमत्ता कर वाढीचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा स्थायी समितीच्या पटलावर आला आहे़. त्यानुसार आता जागेच्या कार्पेटऐवजी बिल्ट एरियानुसार मालमत्ता कराची आकारणी होणार आहे़. यातील नव्या सुत्रानुसार मालमत्तेचा बाजारभाव आणि रेडीरेकनरनुसासर या कराची आकारणी होईल़ ऐन निवडणुकीतील ही करवाढ तोंडाला फेस आणणारी असल्याने शिवसेनेकडून यास विरोध सुरु झाला आहे़.
हा प्रस्ताव यापूर्वी ही स्थायी समितीमध्ये मंजुरीसाठी आला होता़ यामध्ये इमारतीच्या बांधीव क्षेत्राची गणना करण्याकरिता घेण्यात आलेला १़२० हा भारांक करता स्टॅम्प ड्युटी रेडीरेकनरला लागू करण्याचे नवीन सूत्र पालिकेने तयार केले आहे़. मात्र हा भारांक स्टॅम्प ड्युटी रेडीरेकनरला लागू करण्याऐवजी चटईक्षेत्राला लागू करण्याची मागणी करीत हा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी फेटाळला होता़.
जुन्या सुत्रानुसार मालमत्ता करात १२ टक्के घट होणार होती़ त्यावरचा १़२० हा भारांक काढल्यास त्यात आणखी दहा टक्के म्हणजे पालिकेच्या उत्पन्नात एकूण २२ टक्के घट होत होती़. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने ज्येष्ठ वकील आणि विधी सल्लागारांचा सल्ला घेतला़ त्यांनी मात्र १़२० हा भारांक स्टॅम्प ड्युटी रेडीरेकनरवर लावण्याचा सल्ला दिला आहे़. त्यामुळे प्रशासनाने नव्या सुत्रांनुसार मालमत्ता कर आकारणीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे पुन्हा आणला आहे़. 


* जुन्या सुत्रामुळे १२०० कोटी रुपयांची कर आकारणी कमी झाली आहे़ करदात्यांचा परतावे द्यावे लागणार आहेत,असा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे़.

* मालमत्ता कराच्या नव्या सुत्रामुळे बिल्ट अप एरियानुसार कर आकारणी होणार आहे़. त्यामुळे मालमत्ताच्या बाजारभावानुसार आणि रेडीरेकनरच्या दरानुसार कर आकारण्यात येणार आहे़. त्यामुळे उपनगरातील मालमत्तांचे दर कमी असल्याने उपनगरात कर कमी व शहरात जादा दर असलेल्या मालमत्तांचा कर अधिक अशी आकारणी होईल, असे समजते़

* ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रस्ताव येत असल्याने शिवसेनेत नाराजी आहे़ ही कोंडी फोडण्यासाठी या प्रस्तावाला शिवसेनेकडून कडाडून विरोध केला जाणार आहे़.