आमने-सामने : ईडीच्या कारवाया आता थांबणार का?

सूडभावनेने ईडीची कारवाई केली जाते. ईडीच्या कारवाया आता थांबणार का? असा प्रश्न सध्या विचारला जात आहे.

ईडीच्या कारवाया आता थांबतील का, या प्रश्नाचा गर्भित अर्थ असा आहे की, भाजपने विरोधकांना नामोहरम करून त्यांचे राज्यातील सरकार पाडण्यासाठी ईडीचा वापर केला पण आता त्याची गरज उरली का? राज्यात गेल्या काही वर्षांत ईडीने कारवाया केल्या. त्यातील एक कारवाई अनिल देशमुख यांच्या विरोधातील आहे. देशमुख यांच्यावरील आरोपांची चौकशी सीबीआयने करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. सीबीआयने गुन्हा दाखल केला.

काळ्या पैशाचा अँगल असल्याने तपासात ईडीचा प्रवेश झाला. नवाब मलिक यांच्या बाबतीत एनआयएने गुन्हा दाखल केल्यानंतर काळ्या पैशांचा अँगल दिसल्याने ईडीने तपास केला. तशीच परिस्थिती अनिल परब यांची आहे.   ईडी तपास करत आहे, न्यायालयात जात आहे. अंतिम निर्णय न्यायालय देईल. आपण न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवायला हवा पण नेमके हेच होत नाही. भाजपचे विरोधक आहोत तर आपल्याला काळा पैसा माफ आहे, असा विरोधकांचा भाव आहे.

त्यामुळे ईडी या स्वायत्त संस्थेने कारवाई केली तरी त्याला राजकीय रंग देतात. आर्थिक गैरव्यवहार असले तरच ईडीची कारवाई होते. कर नाही त्याला डर कशाला? कष्टाने पैसे कमावणाऱ्या सामान्य माणसाला कधी ईडीच्या कारवाईचे भय वाटत नाही. जोपर्यंत काळ्या पैशांचे गुन्हे असतील, तोपर्यंत ईडीची कारवाई चालूच राहील. त्याचा सत्तांतराशी संबंध नाही. 
केशव उपाध्ये,
प्रदेश मुख्य प्रवक्ते, भाजप 

गेल्या दोन वर्षात भाजपने राजकीयदृष्ट्या ज्यांना-ज्यांना टार्गेट केले होते, त्यांच्यावर ईडीची कारवाई झाली. केंद्र सरकारकडून प्रथमच अशा पद्धतीने राज्यात ईडीचा गैरवापर करण्याचा प्रकार घडला. आपल्या अखत्यारीत असलेल्या यंत्रणांच्या माध्यमातून राजकीय वैमनस्य काढायचा चुकीचा पायंडा भाजपने पाडला आहे. भाजपचे नेते किरीट सोमैया यांनी ज्यांची-ज्यांची नावे घेतली त्यांच्यामागे ईडीने चौकशीचे शुक्लकाष्ट लावले. अगदी ठरवून, आदेश दिल्याप्रमाणे चौकशी करण्यात आली. 

आता ज्यांची नावे घेतली गेली ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भाजपमध्ये गेले. आता त्यांच्यावर कारवाई होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. की भाजपच्याविरोधात असाल तर कारवाई आणि भाजपसोबत असाल तर कारवाई नाही, असेच होणार असेल तर ते न्याय्य आहे का, याचा विचार जनताही करत आहे. 

भाजपमध्ये गेलेल्यांवर यापुढेही झाली कारवाई तरच ईडीने निष्पक्षपणे कारवाई केली, असे म्हणता येईल. पण तसे होणार आहे का? नाहीतरी हे ईडीचे सरकार आहे, असे जनताच बोलत आहे. ईडी म्हणजे एकनाथ आणि देवेंद्र अशा मिम्स व्हायरल झाल्या आहेत. आता राज्यातही भाजप सत्तेवर आल्याने ईडी कार्यालयाला पुढील अडीच वर्षे सुट्टीच मिळेल, असे दिसतेय. 
हर्षल प्रधान,
जनसंपर्क प्रमुख, शिवसेना