कारखान्यांची धुराडी २२ नोव्हेंबरपासून सुरु होणार

३३ कारखाने राहणार बंद

ठळक मुद्देगेल्यावर्षीपेक्षा निम्मा ऊस गाळपासाठी उपलब्ध१६२ कारखान्यांनी केले अर्जसाखर संकुल देखभाल खर्च २५ पैसे

पुणे : आगामी ऊस गाळप हंगाम येत्या २२ नोव्हेंबरपासून सुरु होणार आहे. पूर आणि गेल्या वषीर्ची दुष्काळी स्थिती या मुळे यंदा गेल्यावर्षी पेक्षा निम्मा ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होणार असल्याने जवळपास ३३ कारखाने बंद राहतील, अशी माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली.  
ऊस गाळप हंगामाचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक झाली. पाऊस लांबल्याने यंदाचा साखर हंगाम दीड महिना लांबला आहे. उत्तरभारतातील कारखाने या पुर्वीच सुरु झाले आहेत. गेल्यावर्षी परतीचा पाऊस न झाल्याने ऊस क्षेत्र घटले होते. त्यातच ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यात ऊस पिकाचे मोठे नुकसान झाले. या सर्व कारणांमुळे गत हंगामाच्या तुलनेत ऊस क्षेत्र ११.६२ लाख हेक्टरवरुन ८.२२ लाख हेक्टरपर्यंत घटले आहे. 
गेल्यावर्षी १९५ साखर कारखाने गाळप हंगामात सहभागी झाले होते. तर, ९५२ लाख हेक्टर ऊस गाळपातून १०७ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. गेल्यावर्षी कोरडा आणि यंदाच्या ओल्या दुष्काळामुळे ५१८ लाख टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. तसेच, साखरेचे उत्पादन देखील ५८ लाख टनांच्या आसपास राहिल. 
------------------
१६२ कारखान्यांनी केले अर्ज

आगामी गाळप हंगामासाठी १६२ कारखान्यांनी अर्ज केले असून, त्यातील १०५ कारखान्यांना गाळप परवाने देण्यात आले आहेत. गत हंगामाच्या तुलनेत यंदा ३३ कारखान्यांनी अर्जच केलेले नाही. अर्ज केलेल्या ५७ कारखान्यांपैकी १५ कारखान्यांच्या अर्जावर २२ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. तर, उर्वरीत कारखान्यांकडे उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरापोटी काही ना काही रक्कम शिल्लक आहे. ही रक्कम भरल्याशिवाय त्यांना परवाने दिले जाणार नाहीत, असे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले. 
------------------------
साखर संकुल देखभाल खर्च २५ पैसे

साखर संकुल इमारतीच्या देखभालीपोटी फारसा खर्च येत नसल्याने साखर कारखान्यांकडून देखभाल निधीपोटी घेण्यात येणारे प्रतिटन पन्नास पैसे कमी करावेत अशी मागणी कारखान्यांनी केली होती. ही मागणी मान्य झाली असून, या पुढे कारखान्यांना देखभालीपोटी २५ पैसे प्रतिटन द्यावे लागतील.    
---------------------
हप्त्यातील एफआरपीचा निर्णय नाही
शुगर केन कंट्रोल आॅर्डरनुसार एखाद्या साखर कारखान्याने ऊस उत्पादकांशी करार केला नसल्यास संबंधित शेतकºयाला ऊस कारखान्यात आल्यापासून १४ दिवसांत उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दराची (एफआरपी) रक्कम द्यावी लागते. प्रत्येक शेतकºयाशी करार केल्यास ७५ टक्के रक्कम सुरुवातीस आणि उर्वरीत रक्कम बैलपोळा आणि दिवाळीला समान हप्त्यात देता येते. मात्र, असा करार केल्याची माहिती कारखान्यांनी अजून आयुक्तालयाला दिलेली नसल्याची माहिती साखर आयुक्तालयाने दिली.