नकारात्मक प्रसिद्धीची फडणवीस सरकारला धास्ती, बातमी येताच तत्काळ खुलासा करण्याचे आदेश

 मुंबई : प्रसारमाध्यमांमधून सरकारबद्दल येणा-या नकारात्मक बातम्यांचे स्पष्टीकरण ताबडतोब करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असून तसे पत्र मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांनी सर्व विभागांना पाठविले आहे. तत्काळ खुलासा केला नाही तर ती अनियमितता समजण्यात येईल, असे या पत्रात बजावण्यात आले आहे.
येत्या ३१ आॅक्टोबरला तीन वर्षे पूर्ण करीत असलेले फडणवीस सरकार तीन वर्षांतील उपलब्धींची सकारात्मक प्रसिद्धी करण्याची जोरदार तयारी करीत आहे. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी होत असताना गैरसमजावर आधारित एखाद्या बातमीमुळे जनमानसावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. हे टाळण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करण्यास विभागांना सांगण्यात आले आहे. एखाद्या विभागाविषयी नकारात्मक बातमी आलेली असेल तर ती संबंधित विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकाºयांवर टाकण्यात आली आहे. खुलासा टपालाद्वारे पाठवू नका. ई-मेलनेच पाठवा, असेही बजावण्यात आले आहे.
विधानसभा निवडणुकीला दोन वर्षे बाकी असताना देवेंद्र फडणवीस सरकार हे प्रसिद्धीबाबत अधिक सजग व संवेदनशील झाले आहे. सरकारवरील प्रत्येक टीका, आरोपांचा इन्कार खुलाशांद्वारे करण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात खुलाशांबाबत असा दबाव कधीही नव्हता, असा अनुभव एका ज्येष्ठ अधिकाºयाने सांगितला.

अधिकारी धास्तावलेले
प्रसिद्धी माध्यमांना तत्काळ खुलासा पाठवा, तो मिळाला की नाही याची खात्री करा, त्याला प्रसिद्धी मिळेल यासाठी पाठपुरावा करा, असे आदेश माहिती व जनसंपर्क विभागातील अधिकाºयांना देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे सध्या ते सगळे ‘खुलासा अधिकारी’ बनले आहेत. ‘आली बातमी की कर खुलाशाची सोय’ अशी आमची अवस्था असल्याचे एक अधिकारी म्हणाले.

फक्त मीच बोलणार...
फडणवीस सरकारमधील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने आपल्या विभागात स्पष्टच बजावले आहे की त्यांच्याशिवाय प्रसिद्धी माध्यमांशी कोणीही बोलणार नाही. त्यांच्या विभागाचे मुख्यालय पुणे येथे आहे आणि एखाद्या विषयावरील सरकारची भूमिका आणि ज्येष्ठ अधिकाºयांनी प्रसिद्धी माध्यमांना दिलेली माहिती यात बरेचदा विसंगती आढळते.
एका बातमीबाबत या विभागाच्या मंत्रालयात बसणा-या सचिवांना विचारले असता, ‘मंत्रिमहोदयांशिवाय कोणीही बोलणार नाही असे आम्हाला आदेश आहेत. त्यामुळे मी बोलू शकत नाही,’ असे हे सचिव म्हणाले.