फडणवीस सरकारनेही पुरवले ‘लाड’!

साफसफाई/देखभाली आणि सुरक्षेच्या कंत्राटात ज्या दोन कंपन्यांना निविदा न काढता सामाजिक न्याय विभागाने मुदतवाढ दिली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे, शाळा आणि सामाजिक भवनांच्या साफसफाई/देखभाली आणि सुरक्षेच्या कंत्राटात ज्या दोन कंपन्यांना निविदा न काढता सामाजिक न्याय विभागाने मुदतवाढ दिली त्यातील एक क्रिस्टल ही कंपनी भाजपाचे मुंबईतील नेते प्रसाद लाड यांची आहे.
२०१३ ते २०१६ या काळात क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस आणि अन्य एका कंपनीला तीन वर्षांचे कंत्राट मिळाले होते. २०१३ मध्ये प्रसाद लाड हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते. कंत्राटाला २०१६ मध्ये मुदतवाढ मिळाली त्याच्या आधीच लाड हे भाजपात दाखल झाले होते. दोन्ही सत्ताकाळात त्यांचे कंत्राट कायम राहिले आहे.
कंत्राटास मुदतवाढ देण्याच्या काही महिने आधी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी क्रिस्टल कंपनीकडे साफसफाई, देखभालीसाठी असलेल्या वरळीच्या बीडीडी चाळीतील वसतिगृहाला अचानक भेट दिली होती आणि त्यावेळी ज्या गंभीर अनियमितता आढळल्या त्या कडक शब्दात विभागाच्या तत्कालिन प्रधान सचिवांना त्यांनी लेखी कळविल्या होत्या. इतक्या अनियमितता आढळूनही निविदा न काढता त्याच कंपनीला मुदतवाढ देण्याची भूमिका बडोले यांनी का घेतली हे अनाकलनीय आहे.
निविदा अंतिम होईपर्यंत कंपन्यांना काम दिले : बडोले
साफसफाई, देखभालीसंदर्भातील नवीन निविदा काढण्यास मी ६ एप्रिल २०१७ रोजी मान्यता दिलेली आहे. ही ई-निविदा अंतिम होईपर्यंत संबंधित कंपन्यांकडून आऊटसोर्सिंगद्वारे मनुष्यबळ पुरविण्याचे काम सुरू ठेवावे, असे आयुक्त समाजकल्याण यांना कळविण्यात आले होते, या कंपन्यांना नवे कंत्राट निविदेविना दिलेले नाही, असा खुलासा सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केला आहे.
लेखी खुलाशात बडोले यांनी म्हटले आहे की, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांचे कामकाज ठप्प झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या सोईसुविधांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने त्या कंपन्यांची सेवा पूर्ववत सुरू ठेवली. मार्चमध्ये विधिमंडळ अधिवेशन असल्याने व्यग्रता होती आणि त्यामुळे निविदा प्रक्रियेसंदर्भात प्रशासकीय बाबीचे निर्णय प्राधान्याने घेणे झाले नाही, असे बडोेले यांनी म्हटले आहे.
दोन्ही कंपन्यांचे तीन वर्षांसाठीचे कंत्राट १६ आॅक्टोबर २०१६ रोजी संपुष्टात आले. त्याआधी
२८ सप्टेंबरपासून निविदा प्रक्रिया राबविण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. निविदा काढण्यास ६ एप्रिल २०१७ रोजी मान्यता देण्यात आली, असेही बडोले यांनी म्हटले.
मुलांच्या वसतिगृहात दारुची बाटली
मुलांच्या वसतिगृहात ज्या खोलीत क्रिस्टल कंपनीचे कर्मचारी थांबतात तिथे मंत्री बडोले यांना दारुची बाटली आढळली होती. संपूर्ण वसतिगृहात अत्यंत अस्वच्छता होती. स्वयंपाक घर, भोजन कक्ष अत्यंत घाणेरडा होता. शौचालय आणि स्वच्छता गृह अत्यंत गलिच्छ होते. तपासणीच्या वेळी वसतिगृहात प्रवेशच न दिलेले विद्यार्थी आढळले. सगळीकडे मांजरांचा सुळसुळाट होता. मेनगेटवर चौकीदार नसतो, असे बडोले यांना आढळले.
अजूनही नवे कंत्राट नाहीच
साफसफाई/देखभाल/सुरक्षेच्या कंत्राटासंदर्भात अहमदनगरमधील एका सहकारी संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी, नवीन निविदा प्रक्रिया ६ मार्च २०१७ रोजी सुरू करण्यात येईल आणि २ मे २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय विभागाने लेखी कळविले होते. तथापि, आता जुलै सुरू होऊनही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही आणि कंत्राट हे त्या दोन कंपन्यांकडेच आहे.
>बडोलेंनी काय
लिहिले होते?
क्रिस्टल कंपनीकडे जबाबदारी असलेल्या विद्यार्थी वसतिगृहात मंत्री बडोले भेट दिली तेव्हा त्यांना आढळलेल्या गंभीर बाबी त्यांच्याच शब्दात - वसतिगृहातील कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडे फोटो असलेली ओळखपत्रे नव्हती.
चौकीदार, कर्मचाऱ्यांच्या चारित्र्य पडताळणी वा पोलीस पडताळणीची नोंद नव्हती. काही कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांपासून पगारच दिलेला नव्हता. जेव्हा देतात तेव्हा प्रत्येकाला साडेसात हजार रुपयेच पगार दिला जातो. म्हणजे सामाजिक न्याय विभागाने ठरवून दिल्याच्या ५० टक्केच पगार दिला जातो.
शासनामार्फत आऊटसोर्सिंगद्वारे कंपन्यांना कंत्राट देण्याच्या कामी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही या कंपन्या योग्य सेवा देत नसल्याचे मत बडोले यांनी त्या पत्रात नोंदविले होते. कंत्राट मिळालेली दुसरी कंपनी ही मे.बी.व्ही.जी. इंडिया लि. होती.