फडणवीस सरकारकडूनही घोर निराशाच!

राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील ९३५ शिक्षकांच्या पायाभूत वाढीव पदांना राज्य शासनाने मान्यता दिली असली तरी, या शिक्षकांच्या वेतनाला अद्यापपर्यंत मंजुरी दिलेली नाही.

अकोला : राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील ९३५ शिक्षकांच्या पायाभूत वाढीव पदांना राज्य शासनाने मान्यता दिली असली तरी, या शिक्षकांच्या वेतनाला अद्यापपर्यंत मंजुरी दिलेली नाही. वेतनाअभावी या शिक्षकांचे हाल होत असून, आघाडी सरकारनंतर भाजपा-शिवसेना सरकारकडूनही त्यांच्या पदरी घोर निराशाच आली आहे.
राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील १२१५ पदांपैकी ९३५ पदांना राज्य शासनाने गतवर्षी विधिमंडळ अधिवेशनात मान्यता दिली; परंतु त्यांच्या वेतनाची तरतूद मात्र शासनाने केली नाही. या मुद्द्यावर संबंधित शिक्षकांनी वेळोवेळी आंदोलने केली, धरणे दिले. याबाबतचा मुद्दा शिक्षक आमदारांनी विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये उचलूनही धरला. त्या वेळी शिक्षकांसाठी वेतनाची तरतूद लवकरच करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले़ परंतु नंतर ते आश्वासन हवेत विरले.
वेतनाच्या तरतुदीसाठी शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षकांची यादी मागविली; परंतु महाविद्यालयांकडून यादी आली की, त्यात काही ना काही त्रुटी काढून यादी परत पाठविली जाते, असा आरोप शिक्षकांनी केला आहे़
शासनाच्या या भूमिकेमुळे वेतनाशिवाय काम करणाऱ्या शिक्षकांचे हाल होत आहेत. निवडणुकीआधी ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविणाऱ्या भाजपा सरकारला आता मात्र आश्वासनांचा सोयीस्कररीत्या विसर पडत आहे, असा आरोप पायाभूत शिक्षकांचे प्रतिनिधी प्रा. हनुमान लोहार यांनी केला आहे.

राज्य सरकारने कनिष्ठ महाविद्यालयीन ९३५ शिक्षकांच्या पदांना मान्यता दिली असली तरी त्यामधील जे शिक्षक पात्रतेचे निकष पूर्ण करीत असतील त्यांच्या वेतनाला वित्त विभागाकडून मान्यता दिली जाईल. पात्र शिक्षकांची खातरजमा करण्याचे काम संबंधित महाविद्यालये व शिक्षण उपसंचालक करीत आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
- विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र