‘अल निनो’चा धोका ओळखून पाण्याचे नियोजन करणार, फडणवीस यांची सभागृहात माहिती

संरक्षित सिंचनासाठी जलयुक्त शिवार टप्पा २ आणि जलसंधारणाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली.

मुंबई : हे वर्ष ‘अल निनो’चे असू शकते, असा अंदाज हवामानतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. हे जर खरे ठरले तर राज्यावर पाण्याचे मोठे संकट येऊ शकते. त्यामुळे यासंदर्भात मुख्य सचिवांसोबत नुकतीच बैठक घेण्यात आली आहे. तलावांतील पाणीसाठा तपासून त्यानुसार जलसंधारणावर भर देण्यासाठी आतापासूनच प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच संरक्षित सिंचनासाठी जलयुक्त शिवार टप्पा २ आणि जलसंधारणाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेनंतर राज्यपालांच्या आभाराचा ठराव मांडताना फडणवीस म्हणाले, की शासनाने मागील आठ महिन्यांच्या काळात जनहिताचे विविध निर्णय घेतले. अवकाळी पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाने ७ हजार कोटी रुपयांची मदत केली आहे. ६५ मिमी पावसाची मर्यादा न ठेवता सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात मदत देण्याचा निर्णयदेखील शासनाने घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषांपेक्षा दुप्पट मदत देण्यात आली आहे. सन २०२५ पर्यंत ३० टक्के फीडर सौर ऊर्जेवर आणणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देता येईल.

महाराष्ट्राला बदनाम करू नका!
उद्योग बाहेर गेले असे सांगून महाराष्ट्राला बदनाम करून नका. मागील सरकारच्या काळात दावोस येथे साधे पव्हेलियनही परिषदेसाठी सरकारला घेता आले नव्हेत. खुर्च्याही दुसऱ्या राज्यांकडून मागून आणाव्या लागल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. 
या सरकारच्या काळात झालेल्या दावोस येथील आंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषदेत १.५ लाख कोटींचे करार करण्यात आले असल्याचे सांगताना परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र नंबर १ चे राज्य बनेल, असे त्यांनी सांगितले.

म्हणून आघाडी सरकारने ‘लाेकमत’च्या जाहिराती चार महिने बंद केल्या
कोरोनाकाळात महाविकास आघाडी सरकारने केवळ ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ अंतर्गत २४३ कोटींच्या जाहिराती केल्या. त्यामुळे जाहिरात खर्चाबाबत बोलूच नका, असेही फडणवीस यांनी विरोधकांना ठणकावले. सरकार काय करतेय, हे जनतेला कळावे म्हणून या जाहिराती ‘सामना’सहित सर्व वर्तमानपत्रांना देत आहोत.

‘सामना’ला दिलेल्या जाहिरातींची संख्याही जास्त आहे. त्या दैनिकात सरकारबद्दल शिवराळ भाषा वापरली जात असतानाही आम्ही या जाहिराती देत आहोत, असे फडणवीस यांनी सांगितले. यावर उपकार करत नाही मान्यताप्राप्त वर्तमानपत्राला जाहिरात द्यावीच लागते, असे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले. तेव्हा  आधीच्या सरकारने विरोधात बातम्या आल्या म्हणून ‘लोकमत’ वृत्तपत्राच्या जाहिराती चार महिने रोखल्या होत्या, याची आठवण फडणवीस यांनी करून दिली.